विधानसभा के इस सियासी माहौल में उत्तराखंड की सरकार धड़ाधड़ घोषणा कर रही है। बीते शनिवार को भी हरीष रावत सरकार ने कई अहम फैसलों को मंजूरी दी गई। और इन सब में अहम घोषणा उत्तराखंड के राज्य कर्मचारियों के लिए की गई। जिसके मुताबिक अब राज्य कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप वेतन एक जनवरी 2017 से मिलेगा।
शनिवार रात कैबिनेट ने इस फैसले पर मुहर लगा दी है। मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बताया कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू किए जाने से राज्य पर सालाना तीन हजार करोड़ रुपये का वित्तीय भार पड़ेगा। बड़ी बात ये भी है कि कैबिनेट के इस फैसले से राज्य के करीब ढाई लाख कर्मचारियों और पेंशनर्स को सीधे फायदा होगा।
सिफारिशों के मुताबिक एक जनवरी 2016 से ही एरियर भी दिया जाना है। कैबिनेट में एरियर के भुगतान की भी चर्चा हुई। इसमें तय हुआ कि एरियर का भुगतान उपयुक्त तरीके से सभी को किया जाएगा। मुख्यमंत्री रावत ने कहा कि इस संबंध में विस्तृत निर्णय बाद में लिया जाएगा। कारपोरेशन, निगम और निकायों में सातवां वेतन आयोग लागू किए जाने के संबंध में मुख्यमंत्री ने बताया कि इस संबंध में सचिव वित्त को ब्यौरा तैयार करने के निर्देश दे दिए गए हैं। छठवें वेतन आयोग की वेतन विसंगतियां अभी तक दूर न हो पाने की वजह से कैबिनेट ने वेतन समिति का कार्यकाल बढ़ाने का निर्णय लिया है।
