देहरादून- उत्तराखंड सरकार ने करीब तीन लाख राजकीय कर्मचारियों और पेंशनरों की महंगाई भत्ते (डीए) में बढ़ोत्तरी कर बड़ा तोहफा दिया है। वित्त विभाग ने महंगाई भत्ते की दर नौ से बढ़कर 12 प्रतिशत करने के आदेश जारी कर दिए हैं। कर्मचारियों के साथ ही पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों को भी इसका लाभ मिलेगा। सरकार के इस फैसले से सरकारी खजाने पर 350 करोड़ रुपये सालाना खर्च बढ़ने का अनुमान है। बता दंे पिछले दिनों उत्तराखंड की बैठक में महंगाई भत्ता बढ़ाने का निर्णय लिया गया था। जिसके बाद अपर सचिव (वित्त) अरुणेंद्र सिंह चैहान ने इस बारे में आदेश जारी कर दिए। डीए बढ़ोतरी का लाभ राज्य सरकार के कर्मचारियों के अलावा स्थानीय निकायों, सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों, राजकीय विवि और प्राविधिक शिक्षण संस्थानों के उन समस्त कर्मचारियों को मिलेगा, जिन्हें सातवें वेतनमान का लाभ दिया गया है। पुनरीक्षित (रिवाइज) महंगाई भत्ते के तहत एक जनवरी से 2019 से मार्च 2019 की बढ़ी धनराशि कर्मचरियों के भविष्य निधि खाते में जमा होगी। जबकि अप्रैल की बढ़ी राशि मई में मिलने वाले वेतन में जोड़कर दी जाएगी। सेवानिवृत्त एवं छह माह के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को नकद भुगतान होगा। अंशदायी पेंशन योजना वाले कर्मचारियों के एरियर में से 10 फीसदी पेंशन अंशदान तथा उतनी ही धनराशि नियोक्ता के अंश के साथ नई पेंशन योजना के खाते में जाएगी और शेष धनराशि का नकद भुगतान होगा। सिविल पेंशनर और पारिवारिक पेंशनरों का मंहगाई भत्ता भी इसी तरह से बढ़ाया गया है। इससे शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा के आधीन राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के शिक्षक और गैर शिक्षक पेंशनर लाभान्वित होंगे। वहीं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष-सदस्यों, स्थानीय निकायों तथा सार्वाजनिक उपक्रमों के सिविल और पारिवारिक पेंशनरों के महंगाई भत्ता वृद्धि के संबंध में अलग से आदेश जारी किया जाएगा।
