गुरुवार को कुछ सामाजिक संगठनों के सहयोग से कई राज्य सरकार द्वारा संचालित निकायों द्वारा आयोजित बच्चों की सही सुरक्षा पर आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला के दौरान बताया कि कैसे बच्चों को स्वस्थ जीवन जीने में मदद करें और उनके अधिकारो को कैसे सुरक्षित रखे
राज्य में एकीकृत बाल संरक्षण योजना (आईसीपीएस) के कार्यान्वयन के रास्ते में आने वाली बाधाओं को भी उजागर किया। राज्य सरकार द्वारा बच्चे के अधिकार और सुरक्षा के सामने चीजों को बेहतर बनाने के लिए कुछ सुझाव भी दिए गए थे।
कार्यशाला को संबोधित करते हुए राज्य अतिरिक्त मुख्य सचिव राधा रतुरी ने कहा कि आने वाले 10 वर्षों की नीति राज्य सरकार द्वारा तैयार की जाएगी और इसे जिले से गांव के स्तर तक ब्लॉक करने के लिए लागू किया जाएगा।
उत्तराखंड सामाजिक कल्याण आयोग के अतिरिक्त सचिव राम विलास यादव ने अपने संबोधन में कहा कि राज्य सरकार ने राज्य भर में रहने वाले बच्चों के विकास को गति देने के लिए पहले से ही कई कार्यक्रम शुरू कर दिए हैं। “हालांकि, वर्तमान चरण में कुछ कारणों से चीजें धीमी हो गई हैं।
