विभाग को ऑनलाइन कर भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस को मजबूती दी : डॉ. आनंद श्रीवास्तव

देहरादून। उत्तराखंड के साढ़े तीन हजार से अधिक कारखानों तथा श्रमिकों की व्यवस्था को पटरी पर लाना मेरा काम था। मैंने विभाग को ऑनलाइन कराकर सारी व्यवस्थाओं का एक साथ समाधान किया है। ऑनलाइन होने के कारण भ्रष्टाचार भी समाप्त हुआ है और लोगों को अच्छी सेवाएं भी मिल रही है, यह मानना है उत्तराखंड के श्रमायुक्त डॉ. आनंद श्रीवास्तव का। एक विशेष भेंट में डॉ. श्रीवास्तव ने जानकारी देते हुए बताया कि उत्तराखंड के विनिर्माण में निवेश को प्रोत्साहित करने और राज्य में व्यवसाय करने में आसानी लाने के लिए एक सक्षम फ्रेम कार्य बनाने के लिए श्रम विभाग ने निम्नलिखित अधिनियमों के तहत ऑनलाइन पंजीकरण और नवीनीकरण शुरू किया है।
डॉ. श्रीवास्तव ने बताया कि कारखानों अधिनियम, 1 9 48, बॉयलर अधिनियम, 1 9 23, भवन और अन्य निर्माण श्रमिक (रोजगार और सेवा की शर्त) अधिनियम, 1 99 6, औद्योगिक प्रतिष्ठान अधिनियम, 1 9 46, अनुबंध श्रम अधिनियम, 1 9 70 के प्रावधानों को पूरी तरह लागू करने का प्रयास जारी है। इतना ही नही मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर्स एक्ट, 1 9 61, दुकानें और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम, 1 9 62 को भी प्रदेश में पालन कराया जा रहा है। डॉ. श्रीवास्तव का कहना है कि कम जोखिम कारखानों के लिए आत्म प्रमाणन शुरू कर दिया गया है। राज्य में मध्यम और उच्च जोखिम उद्योगों के लिए तीसरी पार्टी लेखा परीक्षा योजना शुरू की गई है। विभागीय वेबसाइट में तृतीय पक्ष सत्यापन सुविधा प्रदान की गई है जिससे प्रक्रिया पारदर्शी और उत्तरदायी हो। “मेक इन इंडिया” योजना में प्रदान की गई वेबसाइट को उद्योग विभाग की एकल खिड़की प्रणाली से भी जोड़ा गया है। उपर्युक्त अधिनियमों के तहत प्रदान की जाने वाली सेवाएं भी सेवा के अधिकार अधिनियम, 2011 के दायरे में लाई गई हैं और प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए समय सीमा निर्दिष्ट की गई है।
डॅ. आनंद श्रीवास्तव बताते हैं कि व्यापार योजना की आसानी के तहत श्रम विभाग को 120 अंक आवंटित किए गए थे। विभाग ने आवंटित अंकों का 100% हासिल किया। निर्माण कार्यकर्ता योजना के लिए पूर्व शिक्षण की मान्यता विभाग द्वारा शुरू की गई है। राज्य में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों की कुल संख्या 232000 है, आज तक लगभग 40000 निर्माण श्रमिकों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। सितंबर, 2018 तक लक्ष्य 40,000 श्रमिकों और उनके आश्रितों को प्रशिक्षित करना है। आने वाले 03 वर्षों में लक्ष्य 3,00,000 श्रमिकों को प्रशिक्षित करना है। इस प्रकार प्रशिक्षित श्रमिक यूकेएसडीएम के माध्यम से कौशल उन्नयन के लिए नामांकित किया जाएगा। नियोक्ताओं द्वारा श्रमिकों को भुगतान में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार ने पीडब्लूए, 1 9 36 के तहत एक अधिसूचना जारी की है जो नियोक्ता पर बैंक हस्तांतरण के माध्यम से मजदूरों को मजदूरी भुगतान करने के लिए बाध्यकारी बनाता है। यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि श्रमिकों को भुगतान सीधे उनके खातों में किया जाता है। विभाग ने उद्यमिता और लघु विकास विकास (एनआईआईएसबीयूडी) के राष्ट्रीय संस्थान के सहयोग से भवन और अन्य निर्माण क्षेत्र में श्रमिकों के आश्रितों के बीच उद्यमशीलता और कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया है। पहले चरण में स्वयं सहायता समूहों में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के महिला परिवार के सदस्य शामिल हैं जिन्हें एनआईआईएसबीयूडी द्वारा विभिन्न व्यापारों में प्रशिक्षित किया जा रहा है।