त्रिवेंद्र सरकार की कैबिनेट ने लिए कई अहम फैसले ,सातवें वेतनमान को मंजूरी!

देहरादून;    आज यानि गुरूवार को राज्य कैबिनेट की बैठक सम्पन्न हो चुकी है। बता दें कि कैबिनेट बैठक में पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज और शिक्षा मंत्री अरविंद पांडये को छोड़कर सभी मंत्रीगण मौजूद रहे । प्रस्तावित कैबिनेट बैठक बुधवार को होनी थी लेकिन मुख्यमंत्री के व्यस्त कार्यक्रम के चलते आज कैबिनेट बैठक आहूत की गई। बैठक सुबह 11 बजे से शुरू होनी थी लेकिन मुख्यमंत्री के देरी से आने के कारण कैबिनेट बैठक 15 मिनट लेट शुरू हुई । कैबिनेट बैठक शुरू होने के आधा घन्टा बाद कृषि मंत्री सुबोध उनियाल भी कैबिनेट की बैठक में शामिल होने के लिए सचिवालय पहुंचे। कैबिनेट बैठक के बाद शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने कैबिनेट की ब्रीफिंग करते हुए बताया कि  बैठक के दौरान 28 बिंदु थे जिनमें से 2 को ड्राप कर दिया गया, जबकि 1 पर कमेटी गठित की गयी है।

इन मुद्दों पर बनी सहमति-
1-उत्तराखंड राज्यपाल सचिवालय राजपत्रित अधिकारी और निजी सचिव सेवा नियमावली में संशोधन।
2- वन एवं पर्यावरण विभाग में वित्तीय वर्ष 2011-12, 2012- 13 एवं 2013-14 के वार्षिक लेखों की संपरीक्षा राज्य विधानसभा में प्रस्तुत ।
3-बिना कब्जा पर देय स्टाम्प शुल्क की अधिकतम शुल्क 1000 को किया समाप्त अब पूर्व की भांति 2 प्रतिशत देना होगा।
4-वित्त विभाग में ग्राम पंचायतों की अतिदेय लेखा परीक्षा अब लेखा परीक्षा विशेषज्ञ से कराया जाएगा।
5-नियोजन विभाग में उत्तराखंड राज्य योजना आयोग शोध सेवा नियमावली 2017 को मंजूरी।
6-सचिवालय प्रशासन विभाग में उत्तराखंड सचिवालय निजी सचिव सेवा नियमावली 2017 को मंजूरी।
7- नियोजन विभाग में उत्तराखंड राज्य योजना आयोग में निजी सचिव एवं अपर निजी सचिव सेवा नियमावली को मंजूरी।
8- वन एवं पर्यावरण विभाग में राज्य में इमारती लकड़ी और अन्य वन उपज एवं वन क्षेत्र से एकत्र नदी तल सामग्री पर लगने वाले अभिवहन शुल्क में वृद्धि ।
9-चिकित्सा ,स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में पंडित दीनदयाल उपाध्याय कोरोनेशन अस्पताल में देहरादून में पीपीपी मोड के आधार पर मै0 अपोलो प्रा0 लि0 को 7 माह तक चिकित्सा सेवा को दी अनुमति

10-वित्त विभाग में वित्त विभाग के अधीन उत्तरांचल सहायक लेखाधिकार सेवा नियमावली 2003 में संशोधन।

11- वित्त विभाग राजकीय महिला सेवको को बाल-दत्तक ग्रहण अवकाश को अनुमति ,180 दिन की मिलेगी छुट्टी
12-वित्त विभाग- राज्य में सातवें वेतनमान आयोग की संस्तुति लागू । राज्य कर्मचारियों को दिनांक 1 जनवरी 2016 से 31 दिसम्बर 2016 तक मिलेगा एरियर।
13-वित्त विभाग – राज्य कर्मचारियों को दिनांक 1 जुलाई 2017 से पुनरीक्षित महगाई भत्ते को अनुमति।
14-पर्यटन विभाग- उत्तराखंड (विशेष क्षेत्र प्राधिकरण) पर्यटन भूमि एकत्रिकरण एवं क्रियान्वयन नियमावली 2017 एवं उत्तराखंड ( पर्यटन विकास परिषद) भूमि एकत्रिकरण एवं क्रियान्यवन नियमावली 2017 का गठन।
15-शहरी विकास विभाग- नन्दप्रयाग नगर पंचायत का सीमा विस्तार।
16-शहरी विकास विभाग – ऋषिकेश नगर पालिका का सीमा विस्तार।
17-आवास विभाग – एसडी आर एफ जौलीग्रांट कैम्प के निर्माण हेतु उपलब्ध वन भूमि के भू-उपयोग परिवर्तन में       छूट।
18-वित्त विभाग- कर निर्धारण वर्ष 2013-14 के वादों के निस्तारण की समय-सीमा बढ़ाया गया।
19-पंचायतीराज विभाग- पंचायतों के लिए उत्तराखंड ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नीति 2017 को अनुमति।
20-परिवहन विभाग में सातवें वेतनमान को मंजूरी।
21-पंचायत प्रतिनिधियो का मानदेय बढ़ाया गया।
22-सिडकुल में सातवें वेतनमान को मंजूरी।
23- विभिन्न संवर्गो के वेतन विसंगतियो पर वेतन समिति को पुनर्विचार पर भेजा।
24-उत्तराखंड कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड में सातवें वेतनमान को मंजूरी।