बिग ब्रेकिंग :उत्तराखंड की त्रिवेंद्र सरकार की मन्त्रिमण्डल की आज हुई बैठक में पिछले कई कैबिनेट के रिकॉर्ड टूट गए है । त्रिवेंद्र सरकार की आज हुई कैबिनेट बैठक में 55 से 60 बिंदुओं पर विचार विमर्श किया गया, जिसमे महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए है, सबसे बड़ा निर्णय कैबिनेट के ऊर्जा विभाग के तीनो निगमो में 7-वे वेतनमान को लागू करने का रहा है, जिससे ऊर्जा के कर्मियों में हर्ष का माहौल बना हुआ है । इसके साथ आवास विकास परिसद की सेवा नियमावली में संशोधन हुआ है, जिससे अब राज्य में जरूरतमन्दों को सरकार द्वारा दिये जाने वाले 1 लाख आवासों में मदद मिल पाएगी । साथ ही राज्य के विभिन शहरों में 35 निकायों के सीमा विस्तार को मंजूरी मिली है ।
कैबिनेट के अहम निर्णय —
– राज्य खाद्य योजना के अंतर्गत प्रतिमाह निर्गत की जाने वाली गेंहू व चावल की मात्रा के मूल्य के बराबर की धनराशि का नगद लाभ अंतरण लाभार्थियों को दिया जाएगा ।
– अंत्योदय अन्न योजना के लाभार्थियों को निर्गत की जाने वाली चीनी की मात्रा का नगद लाभ अंतरण कुएं जाने के सम्बद्ध में ।
– खनन पट्टो की होगी ई-टेंडरिंग ।
– उत्तराखंड निशुल्क एवम अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली में हुआ संशोधन ।
– उत्तराखंड मेट्रो रेल शहरी अवस्थापना एवम भवन निर्मान लिमिटेड के बोर्ड को मानव संसाधन के प्रबंधन हेतु ढाँचे का गठन एवम वित्तीय शक्तियों का प्रतिनिधायन किया जाना ।
– 7वें वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुरूप ऊर्जा विभाग के तीनो निगमो में 1 जनवरी 2016 से 7वां वेतनमान दिए जाने की संस्तुति ।
– पर्यटन निदेशालय के लेखा संवर्ग के लेखाकार के 1 पद व सहायक लेखाकार के 8 पद को पुनर्गठित करने कर लेखाकार के 4 पद व सहायक लेखाकार के 5 पदों को किये जाने वाले प्रस्ताव को नामंजूर कर निदेशालय को UTDP में शामिल करने पर इन पदों पर विचार करने का दिया फैशला ।
– सहकारिता सहभागिता योजना के अंर्तगत लघु एवं सीमांत तथा BPL वाले कृषको को रुपये 1 लाख तक का ऋण 2 प्रतिशत व्याज पर होगा उपलब्ध होगा ।
– भारतीय राष्टीय प्राधिकरण की परियोजनाओं हेतु राज्य सरकार द्वारा लिए जाने वाला प्रशासनिक व्यय करेंगे कम ।
– एकलब्य आदर्श आवासीय विद्यालय बाजपुर को स्थापना के लिए सरकार ने दी 6.072 हेक्टियर भूमि ।
– EWS आवासीय योजना में आर्थिक दृष्टि से दुर्बल आय वर्ग के लोगो की आवास देने के लिए योजना की नीति में हुआ संशोधन ।
– उत्तराखंड उच्चत्तर शिक्षा समूह के सेवा नियमावली में संशोधन ।
– राज्य के सभी जनपदों में खनिज फाउंडेसन न्यास की स्थापना होगी ।
-उत्तराखंड आवास नीति 2017 का हुआ प्रख्यापन ।
– 35 निकायों का होगा सीमा विस्तार, इसमे 3 नगर निगम ,10 नगर पालिका परिषद। 22 नगर पंचायते होगी शामिल
– शासन द्वारा गठित वेतन विसंगति समिति की संस्तुतियों को कैबिनेट ने किया मंजूर ।
– राज्य की सहकारी एवम सार्वजनिक क्षेत्र की चीनी मिलों के गन्ना राशि के बकाया राशि को सरकार करेगी वहन, सरकार द्वारा इस मद में 110 करोड़ किये जायेंगे खर्च ।
