उत्तराखंड विधान सभा में बजट सत्र चल रहा है इस सत्र में सोमवार को तराई बीज विकास निगम (टीडीसी) में वर्ष 2007 से वर्ष 2012 के बीच हुई अनियमितता का मामला विधानसभा में उठा।
सोमवार को विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही कांग्रेस ने तराई बीज विकास निगम में हुए घोटाले की जांच के बाद सामने आई भाटी आयोग की रिपोर्ट के आधार पर काम रोकते हुए इस पर चर्चा करने की मांग कर दी।
इस मामले की जांच के लिए भाटी आयोग गठित किया गया था और इसी योग की रिपोर्ट के आधार पर विपक्ष कांग्रेस ने तत्कालीन कृषि मंत्री व सूबे के मौजूदा मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का जिक्र कर सरकार को असहज कर दिया ।
विपक्ष ने इसी रिपोर्ट को आधार बनाकर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने और दोषी पाए गए लोगों पर कार्यवाही करने की मांग की, विपक्ष यही नहीं रुका उसने इस पूरे मामले विस्तृत चर्चा की मांग उठाई।
विधानसभा अध्यक्ष ने प्रश्नकाल के बाद नियम 58 के तहत ग्राह्यता के प्रस्ताव पर इस सूचना पर चर्चा की अनुमति दी। हालांकि, इस मामले को नियम 58 में सुनने से पहले विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने एक बार फिर नियमों का हवाला देते हुए इस विषय पर किसी भी प्रकार की चर्चा न करने का अनुरोध किया लेकिन पीठ ने अपने विनिश्चय का हवाला देते हुए इसे ग्राह्यता पर सुनने की अनुमति दे दी।
