नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत टेहरी वन प्रभाग में 85 लाख रुपए की अनियमितता सम्बंधी एक समाचार पत्र में छपी खबर का संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मुख्य सचिव को जाँच कर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि
प्रशासन में भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टोलेरेंस की नीति को कठोरता से लागू किया जाए। सरकारी काम काज में पारदर्शिता और ईमानदारी का पालन किया जाए और लोगों को भी महसूस होना चाहिए कि इस सरकार में भ्रष्ट आचरण के लिए कोई जगह नहीं है ।
मुख्य सचिव श्री एस.रामास्वामी ने बताया कि खबर का संज्ञान लेते हुए प्रमुख वन संरक्षक (पी.सी.सी.एफ.) को डी.एफ.ओ. टिहरी वन प्रभाग का स्पष्टीकरण प्राप्त कर मामले की जाँच के निर्देश दिए गए हैं।
