सचिवालय में मुख्य सचिव एस रामास्वामी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में 581 करोड़ रूपये की पूंजी निवेश के प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गई। इससे 1656 लोगों को रोजगार मिलेगा।
पूंजी निवेश आकर्षित करने के लिए राज्य में सिंगल विंडो सिस्टम लागू किया गया है। 10 करोड़ रूपये तक की औद्योगिक इकाई लगाने की अनुमति जिलाधिकारी स्तर से एकल खिड़की के जरिये दी जा रही है। 10 करोड़ से अधिक पूंजी निवेश की क्लियरेंस मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित राज्य प्राधिकृत समिति में दिया जा रहा है।
