उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट गोमती रिवरफ्रंट के निर्माण में कथित धांधली की जांच के आदेश दिए हैं। इसके लिए हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अगुवाई में एक कमेटी बनाई गई है। यह कमेटी 45 दिन में सीएम को जांच रिपोर्ट सौंपेगी।
साथ ही अब यूपी की किसी भी योजना में अतिरिक्त पैसा नहीं मिलेगा। जिन विभागों ने अतिरिक्त पैसे मांगे हैं उनपर कड़ी नजर रहेगी। जारी हो चुके पैसे का हिसाब 20 दिन में देना होगा।
पिछले हफ्ते ही सीएम योगी रिवरफ्रंट अधिकारियों की मीटिंग ली थी और प्रोजेक्ट से जुड़े लोगों की जमकर क्लास लगाई थी. अधिकारियों से योगी ने पूछा था कि गोमती का पानी क्यों गंदा है? क्या सारे पैसे पत्थरों मे लगा दिए. प्रोजेक्ट की लागत इतनी ज्यादा क्यों हुई? योगी ने कहा कि प्रोजेक्ट कॉस्ट ज्यादा है इसे संशोधित करें.
उत्तर प्रदेश के पूर्व सिचाई मंत्री शिवपाल यादव योगी सरकार में जेल जा सकते हैं। दरअसल, गोमती रिवर फ्रंट को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सक्रियता, फ्रंट से जुडी फाइलों को तलब करने और उसके बाद मामले की उच्च स्तरीय जांच के आदेश के बाद इस बात की आशंका जताई जा रही है।
