हल्द्वानी : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज राजकीय इंटर कॉलेज मैदान, कालाढूंगी में आयोजित नारी शक्ति सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर प्रतिभाग किया। इस अवसर पर उन्होंने खेल, शिक्षा, कृषि, स्वरोजगार एवं विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाली 22 महिलाओं को सम्मानित किया। उन्होंने सम्मानित महिलाओं को बधाई देते हुए कहा कि मातृशक्ति की उपलब्धियां पूरे समाज के लिए प्रेरणास्रोत हैं। यह आयोजन केवल सम्मान समारोह नहीं, बल्कि महिलाओं के साहस, संघर्ष, परिश्रम और उपलब्धियों को नमन करने का अवसर है।
नारी शक्ति सम्मान समारोह में धामी का बड़ा ऐलान
मुख्यमंत्री ने कालाढूंगी क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर 200 विद्युत पोलों की स्थापना, कालाढूंगी विधानसभा क्षेत्र के ग्राम गुजरौड़ा के नवाड़ तोक सैलानी में सड़क का नवनिर्माण, कालाढूंगी में मिनी स्टेडियम का निर्माण, कालाढूंगी विधानसभा क्षेत्र में गोडापड़ाव बाईपास मार्ग से ग्राम बजवालपुर-किशनपुर मार्ग का चौड़ीकरण, कालाढूंगी अस्पताल का उच्चीकरण और पर्यटन सत्र 2026-27 में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में महिलाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 70 अतिरिक्त जिप्सियों का पंजीकरण करने की घोषणा की।
भारतीय संस्कृति में नारी को दिया गया है सर्वोच्च सम्मान
मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय संस्कृति में नारी को सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। हमारी संस्कृति में कहा गया है कि ‘यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः’ अर्थात जहां नारी का सम्मान होता है, वहां देवताओं का वास होता है। नारी का वास्तविक सम्मान तभी है, जब उसे समान अवसर मिलें, उसके निर्णयों को महत्व दिया जाए और वह आत्मनिर्भर बनकर अपने सपनों को साकार कर सके। जब महिलाएं सशक्त होती हैं, तो परिवार, समाज और राष्ट्र भी सशक्त होता है।
कालाढूंगी को मिलीं कई विकास योजनाओं की सौगात
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में महिला सशक्तिकरण को नई दिशा मिली है। स्वच्छ भारत मिशन, उज्ज्वला योजना, जनधन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत और बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ जैसी योजनाओं ने महिलाओं के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने का कार्य किया है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के माध्यम से लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक-तिहाई आरक्षण का प्रावधान भी महिला नेतृत्व को सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं के सम्मान, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता के लिए निरंतर कार्य कर रही है। प्रदेश की महिलाओं को सरकारी सेवाओं में 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण तथा सहकारी समितियों में 33 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। उत्तराखण्ड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से 71 हजार से अधिक स्वयं सहायता समूहों से पांच लाख से अधिक ग्रामीण महिलाएं जुड़ी हैं। इन समूहों के माध्यम से महिलाएं स्वरोजगार अपनाकर परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत कर रही हैं।


