नर्सिंग काॅलेज टिहरी को एमएससी पाठ्यक्रम संचालन की मंजूरी
चिकित्सा शिक्षा मंत्री डाॅ. धन सिंह रावत ने दिया अनुमोदन
शैक्षणिक सत्र 2026-27 में विधिवत शुरू होंगी पीजी कक्षाएं
देहरादून: टिहरी जनपद के राजकीय नर्सिंग काॅलेज सुरसिंधार में एमएससी पाठ्यक्रम संचालन को राज्य सरकार ने मंजूरी दे दी है। शैक्षणिक सत्र 2026-27 से नर्सिंग काॅलेज में विधिवत पीजी कक्षाओं का संचालन शुरू किया जायेगा। इसके साथ ही निर्धारित 10 सीटों पर छात्र-छात्राओं को प्रवेश दिया जायेगा। स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम की मान्यता मिलने से बीएससी नर्सिंग प्रशिक्षुओं को टिहरी में ही उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलेगा।
सूबे के चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री डाॅ. धन सिंह रावत ने बताया कि राज्य सरकार प्रदेश में उच्च स्तरीय व गुणात्मक चिकित्सा शिक्षा उपलब्ध कराने के लिये निरंतर प्रयासरत है। इसके लिये सरकार नये मेडिकल काॅलेजों व नर्सिंग काॅलेजों की स्थापना के साथ-साथ स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के संचालन पर भी विशेष जोर दे रही है, ताकि प्रदेश को कुशल, विशेषज्ञ व अनुभवी चिकित्सक एवं मेडिकल स्टाॅफ मिल सके। इसी कड़ी में सरकार ने राजकीय नर्सिंग काॅलेज टिहरी में पीजी कक्षाओं के संचालन को मंजूरी दी है।
विभागीय मंत्री ने कहा कि नर्सिंग काॅलेज में एमएससी पाठ्यक्रम के अंतर्गत कुल 10 सीटों को स्वीकृत दी गई है। जिसमें कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, आॅब्सटेट्रिकल एंड गायनोकोलाॅजी नर्सिंग, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग व मेन्टल हेल्थ नर्सिंग विषयों में 2-2 सीटें शामिल है। शैक्षणिक सत्र 2026-27 से इन विषयों में एमएससी नर्सिंग के नवीन पाठ्यक्रम का विधिवत संचालन किया जायेगा। डाॅ. रावत ने कहा कि लम्बे समय से नर्सिंग काॅलेज टिहरी में एमएससी पाठ्यक्रम संचालन की मांग की जा रही थी।
राज्य सरकार द्वारा काॅलेज में पीजी पाठ्यक्रम संचालन को विभागीय अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिये गये। जिसके उपरांत विभागीय स्तर पर सभी औपचारिकताएं पूरी करते हुये मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा एमएससी नर्सिंग कक्षाओं के संचालन की संस्तुति सरकार को की गई। डाॅ. रावत ने बताया कि वर्तमान में नर्सिंग काॅलेज टिहरी में बीएससी नर्सिंग पाठ्यक्रम 40 सीटों के साथ संचालित किया जा रहा है, अब एमएससी नर्सिंग की 10 सीटों के साथ पीजी कक्षाओं का संचालन शुरू हो जायेगा। सरकार नर्सिंग काॅलेज में शैक्षणिक क्षमता एवं गुणवत्ता विकास में किसी भी प्रकार की कमी नहीं होने देगी।
