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उत्तराखंड में हर परिवार को मिलेगी यूनिक आईडी, जानें क्या है देवभूमि परिवार योजना ?

devbhumi pariwar yojna

उत्तराखंड में देवभमि परिवार योजना लागू कर दी गई है। इस योजना के तहत प्रदेश के हर परिवार को एक यूनिक फैमिली आईडी मिलेगी। जिसमें परिवार के सभी सदस्यों का पूरा ब्योरा होगा। इस योजना के लागू होने के बाद से लोगों के मन में सवाल उठ रहे हैं कि क्यों ये योजना खास है और इसे शुरू क्यों किया गया है ?

उत्तराखंड में देवभूमि परिवार योजना लागू

देवभूमि परिवार योजना इस योजना के लागू होने के बाद से लोगों के मन में सवाल उठ रहे हैं कि क्यों ये योजना खास है और इसे शुरू क्यों किया गया है ? ये ऐसे समय में लागू की गई है जब उत्तराखंड राज्य में मूल निवास भू प्रबंधन डेमोग्राफिक चेंज जैसे महत्वपूर्ण विषय चारों तरफ पुरजोर तरीके से उठाए जा रहे हैं। माना जा रहा है कि सरकार ने “देवभूमि परिवार योजना” लाकर एक मास्टर स्ट्रोक के तौर पर बड़ा दांव खेला है। नियोजन विभाग के माध्यम से धरातल पर उतारी जा रही ही इस योजना को प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

हर परिवार को मिलेगी यूनिक आईडी

देवभूमि परिवार योजना को लेकर काम कर रहे न्यूटन विभाग के अपर सांख्यिकी अधिकारी संदीप पांडे ने हमें बताया कि नियोजन विभाग ने प्रदेश के तकरीबन 8 लाइन डिपार्टमेंट जो कि सीधे तौर से पब्लिक से जुड़े रहते हैं उनके माध्यम से 1.15 करोड़ लोगों का डाटा कलेक्ट किया गया है जिसमें से सबसे ज्यादा खाद्य आपूर्ति विभाग जो की राशन कार्ड इत्यादि बनाते हैं उनसे 95 लाख लोगों का डाटा लिया गया है और इस पूरे उत्तर को एक देवभूमि परिवार उत्तराखंड पोर्टल के जरिए सिंक किया गया है। यह डाटा तकरीबन 28.5 लाख परिवारों का है।

क्या है इस योजना का उद्देश्य ?

नियोजन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार उत्तराखंड के आठ मैं तुम्हें विभागों से लिए गए 1.15 करोड़ लोगों के डाटा को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग की मदद से राज्य सरकार की 12 विभागों द्वारा चलाई जाने वाली तकरीबन 64 योजनाओं के लाभार्थियों में फिल्टर किया गया है।

अपार संघ की अधिकारी संदीप पांडे ने बताया कि 28.5 लाख परिवारों का यह डाटा उन्हें योजनाओं के लाभार्थियों के रूप में फिल्टर आउट करेगा उन्होंने यह भी बताया कि लगातार अन्य योजनाओं को भी इस डाटा के साथ सिंक किया जा रहा है। अभी तक केवल स्टेट गवर्नमेंट की योजना को इस डाटा के साथ सिंक किया गया है और जल्द ही सेंट्रल गवर्नमेंट की तमाम योजनाओं को भी इसमें जोड़ा जाएगा तो वही इस वित्तीय वर्ष के आखिर तक इस पोर्टल के हर तरह के डाटा को एनालाइज करके लॉन्च कर दिया जाएगा।

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