देहरादून: उत्तराखंड सरकार प्रदेश में बनने जा रहे खेल विश्वविद्यालय को देश का सर्वश्रेष्ठ मॉडल बनाने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। सोमवार को खेल निदेशालय के सभागार में हुई एक अहम बैठक में खेल मंत्री रेखा आर्या ने अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि देश के सभी मौजूदा खेल विश्वविद्यालयों के वर्किंग मॉडल, कोर्स स्ट्रक्चर और स्टाफिंग पैटर्न का गहन अध्ययन कर उत्तराखंड के लिए एक आदर्श विश्वविद्यालय मॉडल तैयार किया जाए।
खेल मंत्री ने जानकारी दी कि प्रस्तावित विश्वविद्यालय को लेकर वन विभाग की आपत्तियों का समाधान किया जा रहा है, जिससे इसका शिलान्यास 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर किया जा सके। उन्होंने निर्देश दिए कि विश्वविद्यालय के लिए आवश्यक पदों की स्वीकृति जल्द शासन से ली जाए और यूजीसी से कोर्स मान्यता के लिए भी तुरंत पत्राचार शुरू किया जाए।
बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि 38वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड के लिए पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को नकद इनाम दिया जाएगा। इसके लिए 15 करोड़ रुपये की राशि शासन स्तर से स्वीकृत हो चुकी है। इनाम की राशि राष्ट्रीय खेल दिवस पर ही वितरित की जाएगी।
इसके अलावा, 1 जुलाई 2024 से 31 मार्च 2025 के बीच राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश के लिए पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को भी नकद इनाम मिलेगा।
खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए आउट ऑफ टर्न नियुक्तियों की योजना पर भी कार्य चल रहा है। अब तक शासन स्तर पर 57 रिक्त पदों की भर्ती की बात थी, लेकिन बैठक में निर्णय लिया गया कि सभी योग्य खिलाड़ियों को एक साथ नियुक्ति देने के लिए पहले 400 से अधिक अधिसंख्य पदों का सृजन किया जाएगा। खेल मंत्री ने विशेष प्रमुख सचिव खेल को इस संबंध में शीघ्र शासन से स्वीकृति लेने को कहा।
बैठक में यह भी बताया गया कि मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना और मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना के तहत चयनित खिलाड़ियों को एक सप्ताह के भीतर प्रोत्साहन राशि डीबीटी के माध्यम से उनके खातों में भेजी जाएगी। खिलाड़ियों के बैंक खाते अपडेट किए जा रहे हैं और भुगतान की प्रक्रिया अंतिम चरण में है।
बैठक में विशेष प्रमुख सचिव खेल अमित सिन्हा, खेल निदेशक प्रशांत आर्य, संयुक्त निदेशक अजय अग्रवाल, उप निदेशक शक्ति सिंह समेत कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। खेल मंत्री ने सभी अधिकारियों को खिलाड़ियों के हित में कार्यों को प्राथमिकता देने और समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए।
