उत्तराखंड : उत्तराखंड के उपभोक्ताओं को जुलाई में आने वाला बिजली बिल औसतन 20 पैसे प्रति यूनिट महंगा पड़ेगा। उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (यूपीसीएल) ने फ्यूल एंड पावर परचेज कॉस्ट एडजस्टमेंट (एफपीपीसीए) के तहत तीन माह की बिजली खरीद के हिसाब से 22.73 करोड़ रुपये की अतिरिक्त वसूली की अनुमति मांगी थी, जिसे विद्युत नियामक आयोग ने मंजूरी दे दी है।
यूपीसीएल ने आयोग को बताया कि अक्टूबर से दिसंबर 2024 की तिमाही में उपभोक्ताओं से एफपीपीसीए के तहत 35 करोड़ रुपये की वसूली की गई, जबकि इस अवधि में कुल बिजली खरीद की लागत 57.73 करोड़ रुपये रही। इस आधार पर 22.73 करोड़ का अंतर बनता है, जिसे जुलाई के बिजली बिल में जोड़कर उपभोक्ताओं से वसूला जाएगा।
आयोग के अध्यक्ष एमएल प्रसाद और सदस्य विधि अनुराग शर्मा की पीठ ने इस वसूली की सशर्त अनुमति दी है। यह बढ़ोतरी केवल जुलाई माह के लिए होगी, और यूपीसीएल को निर्देश दिए गए हैं कि इस वसूली का हिसाब अलग से रखा जाए क्योंकि फिलहाल माहवार ऑडिट आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।
बिजली मांग और खरीद की स्थिति
प्रदेश में मौसम में मामूली नरमी के कारण बिजली की मांग में हाल ही में 50 से 80 लाख यूनिट की कमी आई है। फिलहाल राज्य में कुल 4.9 करोड़ यूनिट की मांग है, जिसमें से 2.2 करोड़ यूनिट केंद्रीय पूल से और 2.1 करोड़ यूनिट राज्य उत्पादन से प्राप्त हो रही है। शेष करीब तीन करोड़ यूनिट यूपीसीएल बाजार से खरीद रहा है। निगम का दावा है कि वर्तमान में प्रदेश में किसी भी स्थान पर बिजली कटौती नहीं की जा रही है।
जुलाई में उपभोक्ताओं को इस अस्थायी बढ़ोतरी के लिए तैयार रहना होगा, हालांकि यह बढ़ोतरी एक बार के लिए ही है।
