देहरादून: मई का तीसरा सप्ताह उत्तराखंड सरकार के लिए बेहद व्यस्त और नीतिगत रूप से अहम होने जा रहा है। इस दौरान राज्य में कई बड़ी और निर्णायक बैठकें होने जा रही हैं, जिनमें केंद्र और राज्य सरकार के शीर्ष स्तर के अधिकारी भाग लेंगे।
इस कड़ी की शुरुआत 18 मई को होगी, जब 16वें वित्त आयोग की टीम देहरादून पहुंचेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उसी दिन आयोग के सदस्यों के सम्मान में रात्रिभोज का आयोजन करेंगे। अगले दिन, यानी 19 मई को आयोग की टीम राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों और मुख्यमंत्री के साथ विस्तृत बैठक करेगी। इस बैठक में उत्तराखंड सरकार आगामी वर्षों के लिए अनुदान, करों में हिस्सेदारी और विशेष वित्तीय सहयोग से जुड़ी मांगों का प्रस्तुतीकरण करेगी।
आयोग की टीम उसी दिन शहरी स्थानीय निकायों और पंचायत प्रतिनिधियों से भी सुझाव एकत्र करेगी, और संभवतः एक पत्रकार वार्ता को भी संबोधित कर सकती है। 20 मई को आयोग उत्तराखंड के अन्य क्षेत्रों का दौरा कर राज्य की जमीनी जरूरतों और विकास की स्थितियों का मूल्यांकन करेगा।
इसी सप्ताह, ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ यानी ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ के मसले पर गठित संयुक्त संसदीय समिति भी राज्य का दौरा करेगी। यह समिति राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों और आम नागरिकों से संवाद कर इस संवेदनशील मुद्दे पर सुझाव एकत्र करेगी।
बैठकों की इस श्रृंखला के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नीति आयोग की बैठक में शामिल होने के लिए नई दिल्ली रवाना होंगे, जहां संघवाद, राज्यों के विकास और केंद्र-राज्य सहयोग जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की जाएगी।
सरकार की इन बैठकों को उत्तराखंड के आगामी आर्थिक और प्रशासनिक रोडमैप के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
