देहरादून : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अगुवाई में उत्तराखंड सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ मोर्चा और मजबूत कर दिया है। बीते एक सप्ताह में विजिलेंस विभाग की सख्त कार्रवाई के तहत पांच सरकारी अधिकारियों को घूसखोरी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। इन अधिकारियों में मुख्य कोषाधिकारी और राजस्व विभाग के नाजिर जैसे पदों पर तैनात लोग शामिल हैं।
राज्य में भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रही इस ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति को जनता का जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। बृहस्पतिवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पूर्व ट्विटर) पर #DhamiCleansUpCorruption ट्रेंड करता रहा। हजारों यूजर्स ने इस पहल की सराहना की और इसे उत्तराखंड में ईमानदारी और पारदर्शिता की दिशा में एक बड़ा कदम बताया।
आंकड़ों की मानें तो बीते तीन वर्षों में राज्य में 150 से अधिक भ्रष्ट अधिकारियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। इसके साथ ही सरकार ने नकल विरोधी कानूनों के जरिए भर्ती प्रक्रियाओं को भी पारदर्शी बनाया है, जिससे युवाओं का सरकारी तंत्र पर भरोसा और मजबूत हुआ है।
इन तमाम प्रयासों का असर राज्य की आर्थिक और प्रशासनिक साख पर भी दिखाई दे रहा है। एक प्रमुख बिजनेस न्यूज पोर्टल द्वारा जारी रैंकिंग में उत्तराखंड को छोटे राज्यों की श्रेणी में दूसरा स्थान मिला है। यह स्थान वित्तीय अनुशासन, बेहतर प्रशासन और विकास के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता का प्रमाण है।
यही नहीं, नीति आयोग की 2023-24 की सतत विकास लक्ष्य (SDG) रिपोर्ट में भी उत्तराखंड को देशभर में पहला स्थान मिला है, जो यह दर्शाता है कि राज्य ना सिर्फ भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहा है, बल्कि विकास और सुशासन की दिशा में भी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है।
