देहरादून : उत्तराखंड के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए एक अहम अपडेट सामने आया है। शासन ने अब उत्तराखंड सचिवालय में भी बायोमेट्रिक हाजिरी को अनिवार्य कर दिया है। यह आदेश आगामी 1 मई 2025 से प्रभावी होगा।
मुख्य सचिव आईएएस आनंद वर्धन द्वारा जारी आदेशों में स्पष्ट कहा गया है कि अब सचिवालय के सभी कर्मचारी प्रत्येक कार्य दिवस पर बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज करेंगे। इससे पहले शासन द्वारा जिलों के सभी विभागों, स्कूलों और सरकारी अस्पतालों में भी बायोमेट्रिक हाजिरी व्यवस्था लागू की जा चुकी है।
अनुशासन और जवाबदेही बढ़ाने की दिशा में कदम
पिछले कुछ समय से मिल रही शिकायतों के बाद यह कदम उठाया गया है। शिकायतें थीं कि कई अधिकारी और कर्मचारी समय से कार्यालय नहीं पहुंचते, जिससे कामकाज प्रभावित होता है। शासन का मानना है कि बायोमेट्रिक प्रणाली से समय पालन और कार्य संस्कृति में सुधार आएगा।
प्रमोशन के लिए संपत्ति विवरण भी जरूरी
मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने यह भी निर्देश जारी किए हैं कि प्रमोशन पाने के लिए सभी कर्मचारियों को अपनी संपत्ति का ब्यौरा नियमित रूप से जमा करना अनिवार्य होगा। ऐसा न करने पर प्रमोशन में बाधा आ सकती है।
