देहरादून – मुख्यमंत्री ने विधानसभा के बजट सत्र के दौरान नेशनल ई-विधान एप्लीकेशन के तहत विधानसभा की कार्यवाही संचालित करने की शुरुआत की। अब उत्तराखण्ड में विधानसभा के कार्य डिजिटल और पेपरलेस होंगे, जिससे विधायकों को कार्यसूची, प्रश्नों के उत्तर और अन्य दस्तावेज ऑनलाइन उपलब्ध होंगे।
इस पहल के तहत विधानसभा में विधायकों की टेबल पर टैबलेट लगाए गए हैं, और सभी दस्तावेज अब डिजिटल रूप से उपलब्ध कराए जाएंगे। यह कदम न केवल पर्यावरण संरक्षण में मदद करेगा, बल्कि विधानसभा की कार्यवाही को और अधिक दक्ष और पारदर्शी बनाएगा।
इस अवसर पर कैबिनेट मंत्रीगण और विधायकगण भी उपस्थित थे।
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