देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज आयोजित कैबिनेट की बैठक में 32 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मंजूरी दी गई। इनमें कई प्रमुख फैसले शामिल हैं, जो राज्य के विकास के लिए अहम साबित होंगे।
कैबिनेट ने करीब 1 लाख करोड़ रुपये के बजट पर मुहर लगाई है, जो आगामी वित्तीय वर्ष में राज्य के विकास कार्यों के लिए आवंटित किया जाएगा।
इसके अलावा, केदारनाथ और हेमकुंड साहिब के लिए प्रस्तावित रोपवे परियोजना को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है। अब इस परियोजना को केंद्र सरकार के पास भेजा जाएगा।
वन पंचायतों को हर पंचायत को 30-30 हजार रुपये देने का फैसला लिया गया है। इसके लिए ड्राफ्ट तैयार कर केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। इसके अलावा, वन अग्नि (जंगल में लगी आग) को रोकने के लिए भी अहम कदम उठाए गए हैं।
सैनिक कल्याण विभाग को निशुल्क भूमि देने का भी निर्णय लिया गया, जिससे राज्य के सैनिकों की भलाई में मदद मिलेगी।
सिडकुल की जमीन को अब आवासीय घोषित किया गया है, जिससे आवास निर्माण की प्रक्रिया में तेजी आएगी।
राज्य निर्वाचन आयोग के ढांचे में विधायकों की संख्या में संशोधन किया गया, जिससे निर्वाचन प्रक्रिया को अधिक सुदृढ़ किया जा सके।
इसके साथ ही, पूर्व विधायकों की पेंशन में भी बढ़ोतरी की गई है। अब उन्हें 40,000 रुपये की जगह 60,000 रुपये पेंशन मिलेगी। साथ ही, उनकी सालाना धनराशि को भी बढ़ाकर 2,500 रुपये से 3,000 रुपये कर दिया गया है।
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