देहरादून – वित्त विभाग ने उत्तराखंड राज्य में भूमि की सर्किल दरों का प्रस्ताव तैयार कर लिया है, और प्रदेश सरकार इस पर इस महीने में निर्णय ले सकती है। सर्किल दरों में औसतन 20 से 25 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी का अनुमान जताया जा रहा है, खासकर उन क्षेत्रों में जो नए कस्बों में तब्दील हो रहे हैं और बड़े शहरों के आसपास स्थित हैं।
वित्त विभाग हर साल जनवरी में सर्किल दरों का निर्धारण करता है, लेकिन इस साल शहरी निकाय चुनावों के कारण फैसला नहीं हो पाया। फिर भी, वित्त विभाग ने पहले ही बैठकें शुरू कर दी थीं और जिलाधिकारियों के साथ दो से तीन दौर की चर्चा करके प्रस्तावों को अंतिम रूप दे दिया है।
वित्त सचिव दिलीप जावलकर ने सर्किल दरों के प्रस्ताव की पुष्टि की है। आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों से पहले सरकार नई दरों पर निर्णय ले सकती है, और कैबिनेट बैठक में इस पर विचार किए जाने की संभावना है।
जानकारों के अनुसार, पर्वतीय क्षेत्रों जैसे गढ़वाल में ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना के चलते आसपास के इलाकों में सर्किल दरों में बढ़ोतरी की संभावना है। इसके अलावा, देहरादून, हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर जैसे जिलों में भी भूमि की सर्किल दरों में वृद्धि तय मानी जा रही है।
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