देहरादून – उत्तराखंड की मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने आज सचिवालय में राज्य की विभिन्न योजनाओं के संचालन की समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने जिलाधिकारियों से राज्य में चल रही आजीविका से जुड़ी योजनाओं पर खास ध्यान देने को कहा और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए इन योजनाओं के जरिए महिलाओं की आय में वृद्धि पर रिपोर्ट तलब की। मुख्य सचिव ने सभी योजनाओं की आउटपुट मॉनिटरिंग करने के लिए कड़े निर्देश दिए।
मुख्य सचिव ने मुख्यमंत्री सीमांत क्षेत्र विकास कार्यक्रम (एमबीएडीपी) के तहत विभिन्न जिलों में संचालित योजनाओं को अनुमोदन दिया। इनमें ऊधमसिंह नगर, उत्तरकाशी, चमोली, चम्पावत और पिथौरागढ़ शामिल हैं। इसके अलावा, मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना (एमपीआरवाई) के तहत अल्मोड़ा, ऊधमसिंह नगर, उत्तरकाशी, चमोली, चम्पावत, टिहरी, देहरादून, नैनीताल, पिथौरागढ़, पौड़ी, बागेश्वर और रूद्रप्रयाग जिलों के लिए योजनाओं को भी अनुमोदन दिया।
मुख्य सचिव ने महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा उत्पादित उत्पादों को उत्तराखंड के अम्ब्रेला ब्रांड “हाउस ऑफ हिमालयाज” से जोड़ने का भी निर्देश दिया, ताकि इन उत्पादों को राज्यभर में प्रमोट किया जा सके और महिला उद्यमिता को बढ़ावा मिले।
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