देहरादून – राज्य में आगामी निकाय चुनावों से पहले नगर पालिका और नगर पंचायतों के अध्यक्ष पदों के आरक्षण पर विवाद बढ़ गया है। शहरी विकास निदेशालय को अब तक करीब 1000 आपत्तियां प्राप्त हो चुकी हैं। विभाग ने इन आपत्तियों का निस्तारण शुरू कर दिया है। शनिवार तक आपत्तियां दर्ज कराई जा सकती हैं।
14 दिसंबर को शहरी विकास विभाग ने नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों के मेयर-अध्यक्ष पदों के आरक्षण की अनंतिम अधिसूचना जारी की थी, जिसके बाद से विभिन्न क्षेत्रों से आपत्तियां आने का सिलसिला तेज हो गया। शहरी विकास विभाग के अधिकारी भी इन आपत्तियों की संख्या देखकर हैरान हैं।
राज्य में इस बार आपत्तियों की संख्या 1000 के करीब पहुंच गई है और शनिवार को भी आपत्ति दायर की जा सकती है। विभाग का कहना है कि 23 दिसंबर तक सभी आपत्तियों का निस्तारण कर राज्य निर्वाचन आयोग को रिपोर्ट भेज दी जाएगी। नैनीताल जिले में अधिसूचना एक दिन देरी से जारी होने के कारण वहां 22 दिसंबर तक आपत्तियां दर्ज कराई जा सकती हैं।
हरिद्वार जिला सबसे आगे
आपत्तियों के हिसाब से हरिद्वार जिला सबसे आगे है। यहां 14 नगर निकाय हैं, जिनमें दो नगर निगम भी शामिल हैं। हरिद्वार के ढंडेरा नगर पंचायत से सबसे अधिक आपत्तियां आई हैं, और पूरे जिले से करीब 300 आपत्तियां दर्ज की गई हैं। वहीं, कुछ अन्य जिलों और निकायों में आपत्तियों की संख्या काफी कम है।
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