देहरादून – उत्तराखंड की मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सचिवालय में कर्मचारी राज्य बीमा योजना (ESI) और श्रम चिकित्सा सेवाओं के संबंध में एक अहम समीक्षा बैठक की। इस बैठक के दौरान, उन्होंने राज्य में संविदा और अन्य सामान्य श्रमिकों को ESI कवरेज देने की प्रक्रिया में धीमी गति पर सख्त नाराजगी जताई और सचिव शहरी विकास से नगर निगमों और नगर निकायों में कार्यरत दैनिक और संविदा कर्मचारियों के ESI कवरेज की स्थिति पर रिपोर्ट मांगी।
मुख्य सचिव ने संबंधित अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए कि सभी नगर पालिकाओं और निकायों की तुरंत समीक्षा की जाए और वहां कार्यरत सभी दैनिक और संविदा श्रमिकों को कर्मचारी राज्य बीमा योजना के तहत अनिवार्य रूप से आच्छादित किया जाए।
मुख्य सचिव का स्वास्थ्य सुरक्षा को लेकर सख्त निर्देश
मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य में कार्यरत श्रमिकों को स्वास्थ्य, दुर्घटना कवर और अन्य स्वास्थ्य लाभ प्रदान करने के साथ-साथ कार्यस्थल पर उत्पन्न होने वाले जोखिमों से उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। इसके साथ ही कर्मचारियों को उनके अधिकारों और बीमा योजना के लाभों के प्रति जागरूक करने का भी निर्देश दिया गया।
उन्होंने यह भी कहा कि राज्य के विभिन्न विभागों, जैसे ग्रामीण विकास, युवा कल्याण, आपदा प्रबंधन, वित्त, महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग के साथ ही एनजीओ में कार्यरत श्रमिकों को भी ESI कवरेज से आच्छादित करने के लिए जल्द से जल्द कार्ययोजना तैयार की जाए।
ईएसआई कवरेज में प्रगति और सख्त कार्रवाई
मुख्य सचिव के सख्त निर्देशों के बाद श्रम विभाग ने सघन अभियान चलाया और औचक जांच की। अब तक 15,000 से अधिक इकाइयों को नोटिस जारी किए गए हैं, जिनमें से 10,000 यूनिट्स ने ESI कवरेज के लिए कार्यवाही पूरी कर ली है। यह सुनिश्चित करने के लिए लगातार निगरानी और कार्यवाही की जा रही है।
मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की इस सख्त पहल से यह स्पष्ट है कि राज्य सरकार श्रमिकों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को लेकर पूरी तरह गंभीर है और उनकी भलाई के लिए कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
#Radharaturi #ESICoverage #Uttarakhand #EmployeeWelfare #LabourRights #GovernmentAction #HealthAndSafety #ShramikSuraksha #UttarakhandGovernment #ContractWorkers #SocialSecurity #ESIPlan #SakhtKadam
