देहरादून – उत्तराखंड के विभिन्न शहरों में जल आपूर्ति और सीवरेज के महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स के लिए बुधवार को केंद्र, राज्य सरकार और एशियन डेवलपमेंट बैंक (ADB) के बीच 2,447 करोड़ रुपये की परियोजनाओं पर समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। पिछले सप्ताह एडीबी ने इन परियोजनाओं के लिए वित्त पोषण की मंजूरी दी थी, जिसके बाद इन प्रोजेक्ट्स पर औपचारिक दस्तावेजों पर साइन किए गए।
उत्तराखंड शहरी क्षेत्र विकास एजेंसी (UUDA) के प्रोजेक्ट डायरेक्टर चंद्रेश कुमार ने बताया कि दिल्ली में एग्रीमेंट साइन कर लिया गया है और अब इन परियोजनाओं का काम जल्द ही शुरू होगा। इन योजनाओं से राज्य के विभिन्न हिस्सों में 36,119 घरों को पेयजल कनेक्शन मिलेगा, जबकि 10,098 घरों में सीवरेज कनेक्शन दिए जाएंगे।
मुख्य परियोजनाएँ और उनकी लागत
1. कोटद्वार पेयजल योजना: 373 करोड़ रुपये
2. चंपावत पेयजल योजना: 240 करोड़ रुपये
3. किच्छा पेयजल आपूर्ति योजना: 463.24 करोड़ रुपये
4. विकासनगर पेयजल और सीवरेज योजना: 509.84 करोड़ रुपये
5. हल्द्वानी IT मैनेजमेंट सिस्टम: 400 करोड़ रुपये
6. हल्द्वानी अर्बन मोबिलिटी योजना: 268 करोड़ रुपये
परियोजनाओं का विस्तार और कार्य
- हल्द्वानी में नगरीय गतिशीलता और नमो भवन (सभी सरकारी कार्यालयों के लिए एक प्रशासनिक भवन) का निर्माण कार्य के साथ-साथ अन्य विकास कार्य होंगे।
- चंपावत में 160 किमी पेयजल नेटवर्क बिछाया जाएगा, जिसमें 4523 घरेलू पेयजल कनेक्शन दिए जाएंगे। इसके साथ ही 2900 किलोलीटर जल क्षमता के लिए चार जलाशयों का निर्माण होगा।
- कोटद्वार में 330 किमी पेयजल नेटवर्क स्थापित किया जाएगा और 22,196 घरेलू कनेक्शनों के लिए जलापूर्ति की व्यवस्था की जाएगी।
- किच्छा में 402 किमी पेयजल नेटवर्क बिछाया जाएगा, जिससे 20,000 घरेलू कनेक्शन्स को पेयजल मिलेगा।
- विकासनगर में 131 किमी पेयजल नेटवर्क और 58 किमी सीवरेज नेटवर्क बिछाया जाएगा, जिससे 10,098 सीवरेज कनेक्शन दिए जाएंगे। इसके अलावा, 7.5 एमएलडी क्षमता का सीवेज शोधन संयंत्र भी स्थापित किया जाएगा।
केंद्रीय और राज्य सरकार की दिशा में ये परियोजनाएं राज्य के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जल आपूर्ति और स्वच्छता व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देंगी। इस कदम से ना केवल जल संकट में कमी आएगी, बल्कि शहरी विकास की गति भी तेज होगी।
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