आईटीडीए की टीम ने दीपावली पर 600 से ज्यादा साइबर हमलों को किया नाकाम, बनाई नई बैकअप नीति।

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देहरादून – प्रदेश में हुए सबसे बड़े साइबर हमले को एक माह पूरा हो चुका है। इस हमले के बाद, राज्य की सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी (आईटीडीए) ने कई महत्वपूर्ण सुधार और सुरक्षा उपाय किए हैं। इन कदमों के तहत, अब पूरे आईटी सिस्टम को अधिक सुरक्षित बनाने के साथ-साथ साइबर हमलों के लिए निगरानी और बचाव के तंत्र को भी मजबूत किया गया है।

तीन अक्टूबर को हुआ था सबसे बड़ा साइबर हमला
पिछले महीने, तीन अक्टूबर को प्रदेश में माकोप रैनसमवेयर (Makop Ransomware) का सबसे बड़ा साइबर हमला हुआ था। इस हमले ने पूरे राज्य के आईटी सिस्टम को प्रभावित किया और कई दिन तक फाइलों की कार्यवाही रोक दी थी। हालांकि, सचिव आईटी नितेश झा के नेतृत्व में काम शुरू होने के बाद, स्थिति धीरे-धीरे सुधरने लगी।

नए सुरक्षा उपायों के तहत अहम बदलाव
आईटीडीए की निदेशक नितिका खंडेलवाल ने बताया कि सुरक्षा ऑपरेशन सेंटर (SOC) में विशेषज्ञों की संख्या चार से बढ़ाकर सात कर दी गई है। यह टीम अब 24 घंटे साइबर हमलों पर निगरानी रखती है। नितिका ने बताया कि दिवाली के दौरान भी इस टीम ने 600 से अधिक साइबर हमलों को विफल किया।

साइबर सुरक्षा में पहली बार लागू की गई बैकअप नीति
इस हमले के बाद, प्रदेश में पहली बार एक बैकअप नीति (Backup Policy) बनाई गई है, जिसे शासन को प्रस्तावित किया गया है। अब, राज्य के सभी महत्वपूर्ण डेटा की तीन कॉपियां रखी जाएंगी, जबकि पहले एक व्यापक नीति (Broad Policy) थी।

वर्चुअल मशीनों के इस्तेमाल में सुधार
आईटीडीए ने यह भी पाया कि विभिन्न विभागों ने 465 वर्चुअल मशीनें (Virtual Machines) खरीद ली थीं, लेकिन उनका सही इस्तेमाल नहीं हो रहा था। अब, इन मशीनों में से 130 को खाली कर दिया गया है। इसके अलावा, 2012 के विंडो पर चल रही 11 विभागों की 46 वर्चुअल मशीनों को अपग्रेड किया गया है।

डिजास्टर रिकवरी सेंटर और डाटा बैकअप
आईटीडीए ने सचिवालय में एक डिजास्टर रिकवरी सेंटर (Disaster Recovery Center) भी तैयार कर लिया है, जहां महत्वपूर्ण डेटा का बैकअप लिया जा रहा है। इस केंद्र में अत्यधिक संवेदनशील डेटा को सुरक्षित किया जा रहा है, और भविष्य में अधिक डेटा भी इसमें सहेजा जाएगा।

प्रदेश में हुए इस बड़े साइबर हमले से मिली सीखों को ध्यान में रखते हुए, आईटीडीए ने सुरक्षा तंत्र को सशक्त किया है। इन बदलावों के साथ, भविष्य में साइबर हमलों से निपटने के लिए राज्य के पास एक मजबूत और सक्षम तंत्र होगा।

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