देहरादून – विधानसभा प्रवर समिति राज्य आंदोलनकारियों को सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का ड्राफ्ट बृहस्पतिवार को विस अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण को सौंपेगी। इसके बाद ही सरकार आरक्षण बिल पास कराने के लिए सत्र आहूत कर सकती है।
प्रवर समिति के सभापति और संसदीय कार्य मंत्री डॉ. प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि तीन नवंबर को प्रवर समिति की अंतिम बैठक में राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण ड्राफ्ट पर निर्णय लिया।
बृहस्पतिवार को प्रवर समिति विधानसभा अध्यक्ष को ड्राफ्ट सौंपेगी। उन्होंने कहा कि 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण ड्राफ्ट में राज्य आंदोलनकारियों के हित में है। समिति ने अलग-अलग बैठकों में आरक्षण बिल के एक-एक बिंदुओं पर गहन मंथन किया। इसके अलावा समिति सदस्यों के सुझाव को शामिल करते हुए ड्राफ्ट तैयार किया गया।
