पौड़ी – जिलाधिकारी डॉ आशीष चौहान की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट के एनआईसी कक्ष में जनपद स्तरीय आधार अनुश्रवण समिति की बैठक आयोजित की गयी।
बैठक में 10 वर्ष की पूर्व अवधि के बने आधार कार्ड को अपडेट करने, 5 वर्ष से छोटी उम्र के वंछित बच्चों का आधार पंजिकरण और बायोमेट्रिक अपडेट करवाने तथा सभी आयु वर्ग के ऐसे लोग जिनका किसी भी कारण से यदि अब तक आधार नहीं बना है तो उनका आधार बनाने के साथ-साथ जन्म-मृत्यु के विवरण के अनुसार आधार को अप-टू-डेट करवाने के संबंध में यूआईडीएआई, बैंकर्स, पोस्ट ऑफिस, ई-डिस्ट्रिक्ट सेवा, सीएससी सेन्टर्स, पुलिस, बाल विकास विभाग, शिक्षा विभाग आदि संबंधित विभागों और ऐजेंसियों के साथ व्यापक विचार-विमर्श किया गया।
जिलाधिकारी ने जनसामान्य से अपील की है कि जिन लोगों के आधार कार्ड बने हुए हैं तथा 10 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं वे स्वयं यूआईडीएआई की वेबसाइट से या नजदीकी सीएससी सेंटर्स में जाकर शीघ्रता से अपना आधार अपडेट करवायें तथा अपडेट के लिए जरूरी डॉक्यूमेंटस-सूचना को अपलोड करवायें ताकि उनको विभिन्न प्रकार की योजनाओं, सरकारी अुनदान या सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों के लाभ लेने में कोई दिक्कत ना आये।
उन्होंने अपील की कि ऐसे सभी लोग वयस्क या 5 वर्ष से छोट बच्चे जिनका अभी तक आधार पंजीकरण होना बाकि है अपनी सूचना जनपद आपदा कंट्रोल रूम के टोल फ्री 01368-221840 पर अथवा 5 वर्ष से छोटे होने की स्थिति में बाल विकास विभाग को, यदि विद्यार्थी हैं तो शिक्षा विभाग को इसकी सूचना तत्काल उपलब्ध करवायें ताकि उनके आधार पंजीकरण की कार्यवाही पूर्ण की जा सके।
जिलाधिकारी ने बाल विकास विभाग को 5 वर्ष से छोटे बच्चों तथा शिक्षा विभाग को विद्यार्थियों का विवरण उपलब्ध करवाने के भी निर्देश दिये गये जिनका आधार पंजीकरण होना शेष है साथ ही प्रोजेक्ट मैनेजर यूआईडीएआई उत्तराखंड शिव उनियाल को ऐसे लोग जिनका किसी कारण से आधार नहीं बन पाया, उनका विवरण 7 दिन में प्राप्त करते हुए उसके अगले 10 दिनों में उनका आधार पंजीकरण सुनिश्चित करवाने के निर्देश दिये।
इसके अतिरिक्त जिलाधिकारी ने संबंधित ऐजेंसी को निर्देशित किया कि आधार अपडेट की कार्यवाही पूर्ण करने के लिए ई-डिस्ट्रिक्ट बैंकर्स और सीएससी सेन्टर्स के माध्मय से प्रत्येक ब्लॉकों में आधार अपडेटेशन हेतु सेन्टर स्थापित करें, जिससे अपडेटेशन की कार्यवाही जल्दी पूर्ण हो सके।
जिलाधिकारी ने जिला पंचायतीराज अधिकारी को समस्त विकासखंड़ो से ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के माध्मय से तथा नगर निगम, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों के प्रभारी अधिकारी को 10 दिन की अवधि के भीतर पिछले 5 वर्ष में उनके कार्य क्षेत्र अवधि में स्वर्गवासी हुए व्यक्तियों का डेटा उपलब्ध करवाने के निर्देश दिये, ताकि उनको आधार कार्ड सेन्टर से मैच करते हुए आधार विवरण से उनका डेटा डिएक्टिवेट किया जा सके तथा आधार कार्ड को और अधिक प्रभावी, स्पष्ट और प्रासंगिक बनाया जा सके।
उन्होंने यूआईडीएआई, सीएसी सेन्टर्स, बैंकर्स, ग्राम पंचायत और नगर निकायों के साथ-साथ स्वास्थ्य विभाग को ईवीएम की भांति आधार ट्रेकिंग सिस्टम को साकार करने के लिए संबंधित विभागों, ऐसेसिंयों और स्टेक होडर्ल्स को एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर साथ लाकर जन्म-मृत्यु अपडेटेशन तथा किसी भी प्रकार का आधार में परिवर्तन-संशोधित इत्यादि को एक पोर्टल-प्लेटफॉर्म पर करने के लिए सिस्टम तैयार करते हुए कार्यवाही करने के निर्देश दिये ताकि आधार का डेटा हमेशा करैक्ट, स्पष्ट और अप-टू-डेट बना रहे।
उन्होंने ई-डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को निर्देशित किया कि बीडीसी बैठक, तहसील दिवस, ग्राम सभा की खुली बैठक, बहुउद्देशीय शिविर इत्यादि में लोगों को 10 वर्ष पुराने आधार अपडेट करवाने की जानकारी दें। उन्होंने सभी तहसीलों, विकासखंड़ो, मुख्यालयों, महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थलों, वाहनों, स्टेशनों इत्यादि स्थानों पर 10 वर्ष पुराने आधार कार्ड को अनिवार्य अपडेट करवाने संबंधित प्रचार-प्रसार सामग्री(साइनेज, ब्रोशर्स, बोर्ड, पैम्पलेट इत्यादि) को चस्पा करने और वितरित करने के संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिये।
