देहरादून – मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में महिला सुरक्षा और क़ानून व्यवस्था को लेकर बैठक ली। बैठक में पुलिस विभाग के आला अधिकारी मौजूद रहे, वहीं प्रदेश के सभी जिलों के जिलाधिकारी और एसएसपी वर्चुअल माध्यम से इस बैठक में जुड़े।
मुख्यमंत्री ने बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि घरेलू हिंसा, यौन हिंसा और महिलाओं के साथ छेड़खानी जैसे मामलों पर त्वरित कार्रवाई की जाए। इसके साथ ही जिलों के डीएम और एसएसपी ऐसे अपराधों की मासिक समीक्षा भी करें।
मुख्यमंत्री ने साफ कहा, कि जो अधिकारी ऐसे अपराधों को लेकर अच्छा काम करेंगे उनको प्रोत्साहित किया जाएगा, वहीं लापरवाही वालों पर कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। मुख्यमंत्री प्रशासन धामी ने कहा कि वह 1 माह बाद दोबारा इन तमाम मुद्दों को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे।
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए की थानों और कोतवाली स्तर पर एक महिला पुलिस अधिकारी की तैनाती इन मामलों के लिए अलग से की जाए इसके साथ ही महिलाओं को जागरूक करने का अभियान भी चलाया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि, जनता को पुलिस पर विश्वास पैदा हो सके इस तरह से काम करें।
बैठक में जानकारी दी गई कि इस एप में रजिस्ट्रेशन करने वाली सभी महिलाओं की रजिस्ट्रेशन से संबंधित जानकारी को गोपनीय रखा जायेगा। इसके लिए प्रत्येक जनपद में एक महिला सब इंस्पेक्टर एवं थानों में एक महिला सब इंस्पेक्टर एवं एक महिला कांस्टेबल तैनात की गई है। उत्तराखंड पुलिस एप के अन्तर्गत गौराशक्ति विकल्प में जाकर जब कोई महिला अपना रजिस्ट्रेशन करायेंगी तो संबंधित थाने से महिला सब इंस्पेक्टर को इसकी सूचना प्राप्त होते ही रजिस्ट्रेशन कराने वाली महिला से बात कर रजिस्ट्रेशन पूर्ण होने की जानकारी देगी, साथ ही समय-समय पर फीडबैक भी लिया जायेगा। गौरा शक्ति के अन्तर्गत स्व रजिस्ट्रेशन के अतिरिक्त महिलाएं ई-शिकायत भी दर्ज करा सकती हैं, साथ ही इसमें महिलाओं के कानूनी अधिकारों की जानकारी और महत्वपूर्ण फोन नम्बर भी उपलब्ध हैं।
