पौड़ी – जिलाधिकारी डॉ विजय कुमार जोगदण्डे की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में राजस्व वाद, राजस्व वसूली तथा संबंधित विभागों के अधिकारियों व पटल सहायकों के कार्यों की मासिक समीक्षा बैठक सम्पन्न हुई। जिलाधिकारी ने बैठक में सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि अपने-अपने कार्य क्षेत्र में फील्ड निरीक्षण बढ़ाएं।
विशेषकर आगामी दीपावली त्यौहार से पूर्व खाद्य पदार्थो, दवा विक्रेताओं, डेयरी और मांस की दुकानों में निरीक्षण की कार्यवाही बढ़ायें। उन्होंने समस्त उपजिलाधिकारियों को निर्देश दिये कि संबंधित विभाग के साथ अपने-अपने क्षेत्रातंर्गत खराब सड़कों का निरीक्षण करते हुए उसकी आख्या प्रस्तुत करें। राजस्व वसूली की प्रगति तेजी से बढ़ाएं, लंबित वादों की तीव्र सुनवाई करें तथा बड़े बकायेदारों से संबंधित वसूली को गंभीरता से पूर्ण करें।
जिलाधिकारी ने आयोजित बैठक में विगत वर्षों से लंबित वादों के निस्तारण के लिए विशेष अभियान के तौर पर कार्य करने के साथ ही सभी तरह के वाद के निस्तारण की प्रगति बढ़ाने का समस्त उपजिलाधिकारी व तहसीलदारों को निर्देशित था जिसकी प्रगति संतोषजनक रही। उन्होंने समस्त नगर निकायो को निर्देश दिये कि 30 अक्टूबर तक टैक्स वसूली की कार्ययोजना तैयार करें तथा टैक्स निर्धारण में प्रावधान रखें कि जो बकाया टैक्स शीघ्र जमा करते हैं उनको कुछ छूट दी जाय जबकि निर्धारित सीमा पश्चात कोई छूट ना दें।
इस दौरान उन्होंने खनिज विभाग को निर्देश दिये कि 15 दिन के भीतर खनन उठान से संबंधित सभी प्रस्ताव तैयार करना सुनिश्चित करें। वहीं समस्त उपजिलाधिकारी को निर्देश दिये कि संबंधित विभाग के साथ खराब मोटर मार्गो का निरीक्षण करें तथा ऐसे मार्गो को चिन्हित कर वहां झाड़ी कटान, पालाग्रस्त क्षेत्रों में कार्य सहित अन्य महत्वपूर्ण कार्यो को समय पर पूर्ण करें। उन्होंने पुलिस विभाग को चालन के सापेक्ष लाइसेंसिंग निरस्तीकरण तथा काउंसलिंग में तेजी लाने के निर्देश दिये।
उन्होंने खाद्य आपूर्ति विभाग को निर्देश दिये कि लोगों के राशन कार्ड निरस्तीकरण पश्चात जिनके मानक अनुसार कार्ड बनाने हैं उनका संबंधित विकासखंड के समन्वय से चिन्हीकरण करते हुए आवश्यक कार्यवाही करें। उन्होंने आबकारी अधिकारी को निर्देश दिये कि मदिरा की दुकानों में ओवर रेटिंग को समय-समय पर औचक निरीक्षण द्वारा चेक करें तथा जिन मदिरा दुकानों द्वारा समय पर रॉयल्टी जमा नहीं हो पा रही है उन्हें नोटिस जारी करें। उन्होंने सभी पटल सहायकों को अपने-अपने दायित्व का गंभीरता से निर्वाहन करने तथा अपने-अपने पटल के कार्यों को समयबद्धता व पारदर्शिता के साथ पूर्ण करने को निर्देशित किया।
जिलाधिकारी ने निबन्धक स्टाम्प को निर्देशित किया कि प्रत्येक क्षेत्र से 5 बडी संपत्ति के मूल्यांकन की सूची उचित विवरण के साथ प्रस्तुत करें। उन्होंने अभियोजन अधिकारी को विभिन्न मामलों को बेहतर तरीके से डील करने से संबंधित सभी तहसीलों का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने को कहा, जिसमें अच्छे विधिक और पुलिस इंफॉर्मेशन की जानकारी रखने वाले विशेषज्ञ शामिल हो।
