देहरादून – भाजपा सरकार में वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने वित्तीय वर्ष 2022-23 का बजट पेश किया। सांय 4 बजे बजट पेश किया गया।
वर्ष 2022-23 में कुल 63774.55 करोड़ का बजट पेश किया गया। पेश बजट की मुख्य झलकियां:
- उत्तराखण्ड के समस्त परिवारों को निःशुल्क एवं कैशलैश चिकित्सा उपचार देने के लिए सरकार द्वारा अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में रू0 310 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
- ‘महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में
रू० 297.84 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया गया है। - प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में रू0 311.76 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया गया है।
- स्मार्ट सिटी योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में रू० 205 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
- दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में रू0 105.41 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया गया है।
- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में रू० 112.38 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया गया है।
- सभी पात्र वृद्धजनों, निराश्रित विधवाओं, दिव्यांगों, आर्थिक रूप से कमजोर किसानों, परित्यक्त महिलाओं को पेंशन दिये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में रू0 1500 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया गया है।
- उत्तराखण्ड की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने हेतु सभी गरीब परिवारों को अन्तोदय कार्ड धारको को एक वर्ष में तीन (03) निःशुल्क एल०पी०जी० सिलेण्डर वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु रू0 55.50 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के घटक पर ड्रॉप मोर क्रॉप के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में रू0 43.15 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
- सामान्य एवं पिछड़ी जाति के छात्रों के लिए निःशुल्क पाठ्य-पुस्तक उपलब्ध कराने हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में रू0 36.86 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया गया। है।
- श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में रू0 34.00 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
- राष्ट्रीय ग्रामीण स्वराज अभियान’ योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में रू0
30.00 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
- मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में रू० 25 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया गया है।
- मुख्यमंत्री सीमान्त क्षेत्र विकास योजना वित्तीय वर्ष 2022-23 में रू0 20 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया गया है।
- सामुदायिक फिटनेस उपकरण (ओपन जिम) हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में रू0 10 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
- गौसदनों की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में रू० 15 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया गया है।
- मुख्यमंत्री एकीकृत बागवानी विकास योजना’ के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में रू0 17 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया गया है।
- चाय विकास योजना’ हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में रू0 18.40 करोड़ की धनराशि
का प्रावधान किया गया है। - मेरी गांव मेरी सड़क के अन्तर्गत प्रत्येक विकासखण्ड में दो सडक निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में रू0 13.48 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया गया है।
- अटल उत्कर्ष विद्यालय’ योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में रू0 12.28 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया गया है।
- देहरादून में राष्ट्रीय स्तर के प्रतिष्ठित संस्थान सीपेट (CIPET) की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में रू0 10 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया गया है।
- मुख्यमंत्री महिला स्वयं सहायता समूह सशक्तिकरण योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में रू0 7.00 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
- ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य संवर्द्धन योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु रू० 6 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया गया है।
- सीमान्त क्षेत्रों में शिक्षा व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण एवं युवाओं के पलायन को रोकने हेतु शोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय के चम्पावत परिसर की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में रू0 5 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया गया है।
- विषम भौगोलिक परिस्थितियों व पर्यावरणी निर्देशांको के दृष्टिगत डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय में आई टी अकादमी व उत्कृष्टता केन्द्र के संचालन के लिए रू० 05 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया गया है।
- प्रधानमंत्री फसल योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में रू0 4 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया गया है।
