हिमालयन मीट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष पहाड़ी राज्यों को ग्रीन बोनस देने की मांग उठेंगी। हिमालयी संसाधनों का कैसे बेहतर उपयोग में लाया जा सके इसके लिए मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत की पहल पर हिमालयन मीट 2017 का आयोजन किया जा रहा है। 9 और 10 सितंबर को होने वाले इस आयोजन को यादगार बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया जा रहा है। इसके साथ ही हिमालयी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी शामिल होने का न्योता दिया जा रहा है। प्रदेश सरकार ने आयोजन की तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। हिमालयन मीट में पहाड़ी राज्यों की ओर से ग्रीन बोनस की मांग को पुरजोर तरीके से उठाया जाएगा।
हिमालयी राज्यों के हितों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा से निकलने वाले मुद्दों को लेकर एक ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा और इसे केन्द्र सरकार को सौंपा जाएगा। इस हिमालयन मीट में नीति आयोग, भारत सरकार के सलाहकार, स्वयंसेवी संस्थाएं, विशेषज्ञ, राज्य के विधायक, सांसद, अकादमिक और ओधोगिक जगत समेत प्रतिष्ठित संस्थानों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। पर्यावरणविदों का मानना है कि अब समय आ गया है कि सभी लोग हिमालय को लेकर एक राय अपनाई जाए। उनका मानना है कि प्रधानमंत्री को भी इस बारे में अपने विचार रखने चाहिए।
