
ड्रेस कोड के विरोध में राजकीय और प्राथमिक टीचरों के साथ साथ जूनियर टीचर भी खुलकर सामने आ गए है। राजकीय शिक्षक संघ की बैठक में टीचरों ने अपनी विभिन्न समस्याओ का लम्बे समय से समाधान न होने पर नाराजगी जताते हुए कहा है की जब तक उनकी समस्याओ का समाधान नहीं होगा वे ड्रेस कोड नहीं मानेंगे।टीचरों ने कोटिकरण का का पुनः निर्धारण कर विसंगतियों को दूर करने ,पारदर्शी तबादला प्रक्रिया के तहत मंडलीय तबादला करने,एलटी से प्रवक्ता की पदोन्नति सूचि शीघ्र जारी करने,स्थान्तरण अधिनियम-2017 को संशोधित कर जल्द लागु करने के साथ टीचरों को एसीपी का लाभ देने के आलावा शिक्षा बंधु को तदर्थ सेवा का लाभ देते हुए चयन एवं प्रोन्नत वेतनमान देने की मांग की है
दरसल प्रदेश के शिक्षा मंत्री अरविन्द्र पांडे ने सरकारी स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने के लिए राजकीय और प्राथमिक विधायालयो के टीचरों का ड्रेस कोड जारी किया है जिसके तहत प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों के छात्र-छात्राओं के साथ साथ स्कुल के टीचरों की भी अलग से ड्रेस होगी। इसका विरोध कर रहे सरकारी स्कूलों के टीचरों ने इसे सरकार का तुगलगी फरमान बताया है बैठक में ड्रेस कोड जबरन थोपने पर टीचरों ने आंदोलन तक करने की धमकी दी है