
देहरादून विधानसभा में आयोजित पत्रकार वार्ता में नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने एन एच 74 के घोटाले के मामले पर बोलते हुए कहा है कि सरकार एनएच घोटाले की सीबीआई जांच की जगह एसआईटी जांच करा कर किसी को बचाना चाहती है। इसलिए राज्य सरकार एनएच घोटाले के मामले में सीबीआई जांच से बच रही है।
किसानों को मुआवजे के मामले में सरकार पर हमला बोलते हुए इंदिरा हृदयेश ने कहा कि बीजेपी किसानों और देश की जनता को गुमराह कर सत्ता में आई। लेकिन सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत किसानों की आत्महत्या के बाद सुसाइड नोट का इंतज़ार कर रहे है। उन्होंने कहा की ढाई करोड़ युवाओं को रोजगार देने का पीएम मोदी ने वादा किया था। लेकिन अब प्रदेश सरकार रिक्तियों को बैन कर रही है। उनके मुताबिक सरकार ने विभिन्न विभागों के 22 सौ पदों पर रोक लगाई है।
नगर निकायों की सीमा विस्तार पर बोलते हुए इंदिरा हृदयेश ने सरकार पर आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार राजनीतिक कारणों से नगर निकायों का सीमा विस्तार करना चाहती है। उन्होंने कहा कि पहाड़ों पर आपदा को लेकर सरकार की कोई नीति साफ नहीं है। यही वजह है कि मालपा में आपदा के बाद वहां के लोगों को सरकार कहां विस्थापित करेगी,यह सरकार अभी तय नहीं कर पाई है।