देहरादून। प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने राज्य के पत्रकारों की समस्याओं से अवगत होते हुए देवभूमि पत्रकार यूनियन के नेताओं को वार्ता के लिए आमंत्रित किया है। देवभूमि पत्रकार यूनियन के प्रतिनिधि मंडल ने यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष विजय जायसवाल के नेतृत्व में प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत से मुख्यमंत्री आवास पर भेंट कर राज्य के पत्रकारों की ज्वलंत समस्याओं के संबंध में 10 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा।
श्री रावत ने गंभीरता पूर्वक पत्रकारों की समास्याओं से अवगत होते हुए अपने मुख्य निजी सचिव सुरेश चन्द्र जोशी को निर्देश दिये कि वे यूनियन के नेताओं को वार्ता के लिए आमंत्रित करें। 10 सूत्रीय मांग पत्र में देवभूमि पत्रकार यूनियन ने सूचना एवं लोक संपर्क विभाग में गठित पत्रकार कल्याण कोष एवं विज्ञापन सूचीबद्धता समिति की समीक्षा कर पुर्नगठन करनेतथा समिति में पत्रकार संगठनों से एक ही प्रतिनिधि कासें शामिल करने की मांग की तथा सूचना विभाग व पत्रकारों के मध्य समन्वय स्थापित करने के लिए प्रत्येक माह पत्रकार संगठनों के प्रतिनिधियों को क्रमवार द्धिपक्षीय वार्ता हेतु बैठकों में बुलाया जाय।
सहकारी सहभागिता योजना के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त पत्रकारों के लिए कंम्पयूटर आदि उपकरणों को खरीदने के ऋण के अवधि बढ़ाकर ़़ऋण सीमा 2 लाख रू0 करने व राज्य के मान्यता प्राप्त पत्रकारों को उत्तराखंड परिवहन की बसों में नि:शुल्क यात्रा सुविधा को प्रस्तावित डीबीटी योजना से मुक्त रखने, उत्तखंड राज्य के पत्रकारों की सुरक्षा हेतु अन्य राज्यों के भांति पत्रकार सुरक्षा अधिनियम प्रारित करने एवं पत्रकारों के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज होने से पूर्व आरोपों की जांच राजपत्रित पुलिस अधिकारी से करने के बाद कार्यवाही करने एवं विपरीत भौगोलिक परिस्थितियों मेंकार्य करने वाले राज्य के मान्यता प्राप्त पत्रकारों को 5 लाख रूव0 का बीमा राज्य सरकार द्वारा कराई जाने व राज्य कर्मचारियारें के भांति मान्यता प्राप्त पत्रकारों को कैसलेश हेल्थ यू कार्ड बनाने के अलावा राज्य के लद्यु व स्मॉल दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक व मासिक समाचार पत्रों को विज्ञापनों के वितरण में विभाग द्वारा की जा रही मनमानी व भेदभाव पूर्ण रवैये को दूर करने की मांग की गई है।
