संगठनों ने किया सूचना आयुक्तों का स्वागत

देहरादून। ऑर्गेनाइजेशन फॉर ह्युमन राइट्स एंड एन्वायर्नमेंट (ओहरे), आरटीआई लोकसेवा संगठन एवं नयी दिशा जनहित ग्रामीण विकास समिति के संयुक्त प्रतिनिधिमंडल ने नवनियुक्त राज्य सूचना आयुक्तों जेपी मंमगाई एवं सीएस नपच्याल से रिंग रोड देहरादून स्थित उत्तराखंड सूचना आयोग के सभा कक्ष में शनिवार को भेंट कर उनका स्वागत किया। आरटीआई कार्यकर्ताओं ने उन्हें उन समस्याओं से अवगत कराया जो विभिन्न विभागों के लोक सूचना अधिकारी एवं विभागीय अपीलीय अधिकारी सूचनार्थी को गुमराह करने एवं सूचना देने से बचने के लिए पैदा करते है।
आरटीआई लोकसेवा संगठन के अध्यक्ष मनोज ध्यानी ने इस मौके पर कहा कि आरटीआई को कमजोर करने के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा संसद में बीते मानसून सत्र में लाए गए प्रस्ताव पर देश के आरटीआई कार्यकर्ताओं, सिविल सोसायटी व स्टेक होल्डर्स में उपजे आक्रोश की जनभावनाओं के बारे में अवगत कराया| आरटीआई कार्यकर्ताओं की कड़ी प्रतिक्रीया के बाद जिस प्रकार से केन्द्रीय सूचना आयुक्त के नेतृत्व में देश के सूचना आयुक्तों ने भी आपत्ति जताई है और संशोधन का इरादा फिलहाल टला है, उसका स्वागत किया गया।
श्री ध्यानी ने कहा कि आरटीआई लोक सेवा संगठन ऐसी कोशिशें पर शुरू से धूरी बन सक्रिय रहा है व भविष्य में भी सर्व आरटीआई से जुड़े संस्थानों को आरटीआई कानून को मजबूत बनाने के लिए संघर्षरत रहना पड़ेगा व इसमें उत्तराखंड के सूचना आयुक्तों को भी साथ देने हेतु आगे आना होगा| उन्होंने नवदायित्व ग्रहण कर रहे सूचना आयुक्तों को आरटीआई लोक सेवा द्वारा तैयार रिपोर्टें सौंपी व उत्तराखंड के क्रियाशील संगठनों की आरटीआई से संबंधित चिन्ताओं से अवगत कराया।
आयोग की सचिव शालिनी जोशी ने वीडियो कांफ्रेंसिंग शुरू किये जाने की जानकारी दी और भविष्य की योजनाओं के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आरटीआई सुनवाई व क्रियाशीलता के मद्देनजर उत्तराखंड सूचना आयोग देश के अग्रणीय तीन में स्थान बनाए हुए है, जो प्रदेश के लिए गौरव की बात है|
इस अवसर पर आरटीआई लोक सेवा अध्यक्ष मनोज ध्यानी, ओहरे के अध्यक्ष भास्कर चुग, अमर सिंह कश्यप, रणवीर चौधरी, समीर मुन्ड़ेपी, विशाल कुमार, सुरेन्द्र सिंह रावत, अजय शाह, दिनेश पेटवाल, कर्नल (से. नि) विश्वकांत नौटियाल, किरण किशोर, संजय गुसाईं, नितिन बहुगुणा आदि उपस्थित थे।