प्रदेश सरकार ने वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021-22 में श्रमायुक्त संगठन के अन्तर्गत श्रम, रोजगार और कौशल विकास के लिए प्राविधानित धनराशि 25.30 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर दी है।
अपर मुख्य सचिव श्रम एवं सेवायोजन सुरेश चन्द्रा ने यह जानकारी देते हुए बताया कि श्रमायुक्त संगठन के तहत प्राविधानित धनराशि बन्धुआ श्रम पुनर्वासन के लिए 25 करोड़ रुपये, बाल श्रम उन्मूलन के तहत के तहत कण्डीशनल कैश ट्रांसफर योजना के लिए 25 लाख रुपये तथा बाल श्रमिकों के सर्वेक्षण के लिए 05 लाख रुपये का प्राविधान किया गया है।
अपर मुख्य सचिव के श्रमायुक्त को निर्देशित किया है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के आवंटन के पूर्व शासन द्वारा वित्तीय स्वीकृतियों के संबंध में निर्गत किए गए आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। स्वीकृत धनराशि का व्यय आवश्यकतानुसार 31 मार्च, 2022 तक सुनिश्चित किया जाए। स्वीकृत धनराशि का आवंटन क्षेत्रीय स्तर पर एक सप्ताह में करके कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराया जाए।
