नई दिल्ली: आज राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी ने संशोधित गुड्स एंड सर्विसेस टैक्स पर मुहर लगा दी. इसी के साथ जीएसटी बिल अब कानून बन गया है. संसद से पास होने के बाद जीएसटी पर 16 राज्यों की विधानसभाओं की सहमति जरूरी थी. इस प्रक्रिया को सरकार ने बहुत ही जल्द पूरा करवा लिया.
राष्ट्रपति से मुहर लगने के बाद अब जीएसटी काउंसिल बनने का रास्ता साफ हो गया है. जीएसटी पर बनी काउंसिल तय करेगी कि इसकी दर कितनी हो. इसके साथ जीएसटी से जुड़े विवाद भी काउंसिल ही निपटाएगी.
जीएसटी पर बनी काउंसिल के मुखिया वित्त मंत्री अरुण जेटली होंगे. इसके साथ ही केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री और तमाम राज्यों के वित्त मंत्री होंगे काउंसिल के सदस्य होंगे.
राश्ट्रपति ने स्वतंत्रता दिवस पर देश के नाम संबोधन में भी जीएसटी का ज्किर किया था. राष्ट्रपति ने कहा था, ”इस बिल का पास होना देश की एकजुटता को दिखाता है.”
