राज्य सरकार के दो मंत्रालयों की रस्साकसी से पंचायतों के उद्धार की फंसी योजना, अभी तक नहीं हो पाया फरमान जारी।

ग्राम्य विकास विभाग ने इस योजना को बनाने का बीड़ा उठाया। विभागीय स्तर पर एक सर्वे कराया गया, जो तकरीबन अंतिम दौर में भी है। सूत्रों का कहना है कि इस योजना में ग्राम विकास अधिकारी सबसे प्रमुख कड़ी है, लेकिन सभी पंचायतों में यह पद ही नहीं है। इसकी कमी को पूरा करने के लिए तय हुआ कि ग्राम विकास अधिकारी का पद नहीं है, वहां पंचायती राज विभाग ग्राम पंचायत अधिकारियों को यह जिम्मेदारी दे। इसी पर विवाद हो गया और मसला दो मंत्रालयों के बीच की तनातनी में तब्दील हो गया। पंचायती राज मंत्री सतपाल महाराज के दखल के बाद योजना पंचायती राज विभाग के सुपुर्द करने का निर्णय हो गया। तब से योजना ठंडे बस्ते में है।

नियोजन विभाग से भी मिल गई थी हरी झंडी

ग्राम्य विकास विभाग के स्तर पर तैयार की गई योजना को नियोजन विभाग से भी कुछ सुझाव के साथ मंजूरी मिल गई थी। अब योजना पर काम शुरू होना था।

ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि अब इस योजना पर ग्राम्य विकास विभाग काम नहीं कर रहा है। यह योजना पंचायती राज विभाग को दे दी गई है।

ग्राम्य विकास सचिव डॉ. बीवीआरसी पुरुषोत्तम ने बताया कि मुख्य सचिव स्तर पर हुई बैठक में निर्णय हो चुका है कि इस योजना पर पंचायती राज विभाग काम करेगा। योजना के संबंध में सभी जिलों का सर्वे पूरा हो चुका है। हरिद्वार और कुछ हिमाच्छादित क्षेत्रों की सर्वे रिपोर्ट नहीं आ पाई है।

वहीँ पंचायती राज निदेशालय के निदेशक आनंद स्वरूप ने कहा कि पंचायती राज विभाग को शासन से अभी योजना के संबंध में कोई दिशा-निर्देश प्राप्त नहीं हुए हैं। जैसे ही निर्देश प्राप्त होंगे, योजना पर काम शुरू कर दिया जाएगा।