बड़ी खबर : उत्तराखंड में प्रधान संगठन ने निर्णय लिया गया है कि, जब तक सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं करती तब तक प्रदेश में कोई भी प्रधान साथी बढ़ा हुआ मानदेय नहीं लेगा…क्योंकि सरकार द्वारा हमारी मुख्य मांगों पर विचार नहीं कर केवल मानदेय को बढ़ाकर पंचायत प्रतिनिधियों को अपमानित करने का कार्य किया है।
उत्तराखंड प्रधान संगठन वित्त में की गई कटौती व उत्तराखंड पंचायती राज एक्ट की नियमावली को लागू करने समेत अपनी मांगो को लेकर लम्बे समय से आंदोलन कर रहे है। प्रदेश महामंत्री रितेश जोशी का कहना है कि सरकार मांनती है कि प्रधान केवल मानदेय की लड़ाई लड़ रहे हैं किंतु ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा है कि हमारी मुख्य मांग वित्त में की गई कटौती व उत्तराखंड पंचायती राज एक्ट की नियमावली को लागू करना है। सरकार ने केवल मानदेय बढ़ा कर प्रधानों का अपमान करने का कार्य किया है, इसलिए प्रधान संगठन उत्तराखंड ने निर्णय लिया गया है कि जब तक सरकार हमारी मुख्य मांगे नहीं मांगती तब तक प्रदेश में कोई भी प्रधान मानदेय ग्रहण नहीं करेगा।