बड़ी खबर : उत्तराखंड में प्रधान संगठन ने निर्णय लिया गया है कि, जब तक सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं करती तब तक प्रदेश में कोई भी प्रधान साथी बढ़ा हुआ मानदेय नहीं लेगा…क्योंकि सरकार द्वारा हमारी मुख्य मांगों पर विचार नहीं कर केवल मानदेय को बढ़ाकर पंचायत प्रतिनिधियों को अपमानित करने का कार्य किया है।