उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद श्रावस्ती में देवीपाटन मण्डल के विकास कार्यों, कानून व्यवस्था एवं कोविड प्रबन्धन की समीक्षा की। उन्होंने देवीपाटन मण्डल में कोविड प्रबन्धन कार्य की सराहना करते हुए निर्देश दिए कि ऑक्सीजन प्लाण्ट के लिए अलग-अलग नोडल अधिकारी नामित किए जाएं। उन्होंने कोविड-19 की सम्भावित थर्ड वेव के दृष्टिगत सभी अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ‘ट्रेस, टेस्ट एण्ड ट्रीट’ में किसी प्रकार की कोताही न बरती जाए। निगरानी समितियों को क्रियाशील रखा जाए। उन्होंने कहा कि कोविड संक्रमण की रोकथाम व प्रबन्धन में अच्छा कार्य करने वाले लोगों को प्रोत्साहन दिया जाए।
मुख्यमंत्री ने आगामी 05 अगस्त को आयोजित होने वाले ‘प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना’ के तहत खाद्यान्न वितरण की सभी तैयारियां समय से पूर्ण कर कोविड प्रोटोकॉल का पूर्णतः पालन करते हुए आयोजन को सफल बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक फेयर प्राइस शॉप हेतु नोडल अधिकारी नामित करते हुए सभी पात्र लाभार्थियों को मानक के अनुसार खाद्यान्न का वितरण सुनिश्चित कराया जाए। उन्होंने खाद्यान्न वितरण कार्य की वीडियोग्राफी कराए जाने के भी निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने कानून व्यवस्था की समीक्षा के दौरान जनपद बलरामपुर के पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिए कि अवैध शराब के निर्माण, संचरण एवं बिक्री पर प्रभावी अंकुश के लिए ऐसे कार्यों में संलिप्त व्यक्तियों एवं व्यापारियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती जिले होने के कारण पेट्रोलिंग बढ़ायी जाए, वनों की अवैध कटान तथा अवैध खनन पर प्रभावी अंकुश लगाया जाए। उन्होंने जिलाधिकारी एवं मुख्य विकास अधिकारी को ‘हर घर नल योजना’ की साप्ताहिक समीक्षा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि योजना को धरातल पर कार्यान्वित किया जाए। उन्होंने आगामी 15 अगस्त के अवसर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों को भव्यता एवं गरिमापूर्ण तरीके से आयोजित किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस अवसर पर जनप्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया जाए।
मुख्यमंत्री ने मण्डल में विद्युत आपूर्ति कार्य की नियमित समीक्षा करते हुए स्थानीय फॉल्ट को समय से दुरुस्त करने के साथ-साथ निर्धारित अवधि में खराब ट्रांसफार्मर को बदलने की कार्यवाही करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सड़कों को गड्ढामुक्त करने के कार्यों की नियमित समीक्षा की जाए। उन्होंने गन्ना किसानों का समय से गन्ना बकाए का भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
