मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने सोमवार को नई दिल्ली में केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भेंट की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में उत्तराखण्ड में बहुत सी विकास परियोजनाओं पर तेजी से काम चल रहा है। केन्द्र सरकार द्वारा उत्तराखण्ड का हर सम्भव सहयोग किया जाता रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जीएसटी के लागू होने के बाद उत्तराखण्ड राज्य को राजस्व हानि उठानी पङी है। इसे देखते हुए केन्द्र द्वारा राज्य को जीएसटी कम्पनसेशन मंजूर किया गया। परंतु इस कम्पनसेशन की अवधि जून 2022 में समाप्त होने जा रही है। कोविड की आपात स्थिति में राज्य के वित्तीय संसाधनों पर विपरीत प्रभाव पङा है। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय वित्त मंत्री से उत्तराखण्ड की विपरीत परिस्थितियों और सीमित आर्थिक संसाधनों को देखते हुए जीएसटी कम्पनसेशन की अवधि को जून 2022 से आगे और पांच वर्ष बढाने का अनुरोध किया। बैठक में उत्तराखण्ड के मुख्य सचिव ओमप्रकाश, सचिव अमित नेगी, राधिका झा, शैलेश बगोली, सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
