बड़ी खबर: मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बुधवार को सचिवालय में खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने राज्य खाद्य योजना के अंतर्गत दिए जा रहे राशन की सब्सिडी सीधे लाभार्थियों के खाते में स्थानांतरित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री नेे प्रमुख सचिव को निर्देशित किया कि शीघ्र ही इसकी विस्तृत योजना बनाकर कैबिनेट में प्रस्ताव लाएं। वर्तमान में लगभग 10 लाख 43 हजार राज्य खाद्य योजना के राशन कार्ड है जिसमें 45 लाख लोग लाभान्वित हो रहे हैं।
समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने खाद्य, नागरिक आपूर्ति विभाग के अधिकारियों से कई कठिन प्रश्न सख़्त लहजे में पूछे। ‘‘कागजों पर सप्लाई और मौके पर राशन नहीं पहुंचने की स्थिति को रोकने के लिए क्या प्लान है?‘‘, ‘‘कितनी दुकानें शिकायत मिलने पर निलम्बित की गई?‘‘, ‘‘लापरवाह अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई हो रही है?‘‘, ‘‘राशन लोगों तक नहीं पहुंचेगा तो विभाग की जवाबदेही कैसे की जाएगी?‘‘
मुख्यमंत्री के सभी विभागीय अधिकारियों को दो टूक कहा कि कार्य संस्कृति में आमूलचूल बदलाव लाएं। भ्रष्टाचार और लापरवाही की सख्त सजा दी जाएगी। व्यवस्था को पारदर्शी बनाया जाए। जनता के हक की एक-एक दाने, एक एक पैसे का हिसाब जनता को देना है। अंत्योदय अन्न योजना के परिवारों को प्रति राशन कार्ड दी जानेवाली चीनी के लिए भी सब्सिडी को लाभार्थियों के खाते में भेजा जाए।
