उत्तराखंड के शहरी विकास और आवास मंत्री बंशीधर भगत ने कहा विनियमित क्षेत्र के अंतर्गत नक्शा पास कराने संबंधित शुल्क में कटौती का प्रस्ताव कैबिनेट में लाया जाएगा। अभी तक विनियमित क्षेत्र के बाहर नक्शा पास कराने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर कोई अपना नक्शा पास कराना चाहता है तो उसे प्राधिकरण को पास करने के निर्देश दिए गए हैं। विनियमित क्षेत्र के अंतर्गत सबडिविजनल शुल्क पांच प्रतिशत से एक प्रतिशत करने के लिए प्रस्ताव कैबिनेट में लाया जाएगा।
कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत ने विधानसभा स्थित कक्ष में शहरी विकास और आवास विभाग की समीक्षा बैठक में आवश्यक निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने कहा कि नगर विकास की योजना को जनसुविधा की दृष्टि से अधिक उपयोगी बनाया जाए। बैठक में कहा गया कि नगर पालिका और नगर निगम के विस्तार किए हुए क्षेत्र में व्यवसायिक और आवासीय शुल्क नहीं लिया जाएगा। लोहाघाट नगर पंचायत का उच्चीकरण करके नगर पालिका बनाने के लिए कैबिनेट में प्रस्ताव लाया जाएगा।
बैठक में सचिव शैलेश बगोली, निदेशक शहरी विकास विनोद सुमन, अपर सचिव सुरेन्द्र नारायण पाण्डेय, वीसी एमडीडीए रणवीर सिंह चौहान और नगर आयुक्त देहरादून विनय शंकर पाण्डेय सहित अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद थे।
