देहरादून/मसूरी – उत्तराखंड में सरकार के निर्देश के बाद लगातार अवैध रूप से संचालित हो रहे होटल, स्पा, रिसोर्ट, होमस्टे, गेस्ट हाउस पर कार्रवाई की जा रही है। जिसके तहत गुरुवार को मसूरी एसडीएम नरेश चंद्र दुर्गापाल के नेतृत्व में मसूरी पुलिस, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, पर्यटन विभाग के अधिकारियों की संयुक्त टीम के द्वारा मसूरी धनोल्टी रोड, भट्टा गांव, झड़ीपानी बार्लाेगंज क्षेत्र पर सदन छापेमारी की गई। जिसमें मसूरी धनोल्टी रोड कपलानी के पास लारीसा रिसोर्ट में अनियमितताएं पाए जाने पर के 2 काटेज को सीज किया गया। वही हरी कृष्णा होमस्टे का लाइसेंस निरस्त किया गया व अन्य होटल, होमस्टे, गेस्ट हाउस पर अनियमितताएं के 10 हजार रूप्ये का चालान काटकर चेतावनी दी गई।
एसडीएम मसूरी के नेतृत्व में लगातार मसूरी के होटल रेस्टोरेंट रिसोर्ट आदि पर हो रही छापेमारी से मसूरी में हड़कंप मचा हुआ है। जिसको लेकर मसूरी होटल एसोसिएशन और व्यापार मंडल द्वारा भी आपत्ति दर्ज की गई है। उन्होने कहा कि प्रषासन द्वारा होटल, स्पा, रिसोर्ट, होमस्टे और गेस्ट हाउस संचालकों को कागजी कार्यवाही पूरी करने का समय दिया जाना चाहिए।
एसडीएम मसूरी नरेश चंद्र दुर्गापाल ने बताया कि शासन के निर्देशों के बाद मसूरी में लगातार छापेमारी की जा रही है। मसूरी में होटल, रिसोर्ट, स्पा, होमस्टे, गेस्ट हाउस की चेकिंग की जा रही है व अनियमितताएं पाए जाने पर कार्रवाई भी हो रही है। उन्होंने कहा कि चेकिंग के दौरान कई होटल, रिसोर्ट, होमस्टे, स्पा और गेस्ट हाउस द्वारा पर्यटन विभाग में रजिस्ट्रेशन ही नहीं किया गया है जिनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।
उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा पहाड़ी क्षेत्रों में लोगों को रोजगार से जोड़ने के लिए होमस्टे स्कीम लाई गई थी परंतु लोगों ने उसका भी व्यवसायीकरण कर दिया है। कई लोगों द्वारा होमस्टे बनाकर उसे लीज पर दिया गया है जो नियम विरुद्ध है। उन्होंने कहा कि भवन स्वामी ही होमस्टे को संचालित कर सकता है ऐसे में अगर कोई भी व्यक्ति होमस्टे लीज पर दिए हुए पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई कर लाइसेंस भी निरस्त किया जाएगा। एसडीएम मसूरी ने कहा कि मसूरी में पूर्व में कई अवैध निर्माण को लेकर विभाग द्वारा चालान किया गया था परंतु चालान के बाद भी निर्माण पूरा कर दिया गया। उन्होने कहा कि मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के अधिकारियों से सभी अवैध निर्माण की फाइल को तलब किया गया है और जल्द अवैध निर्माण पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
