आज के समय में आसमान छूती मंहगाई की वजह से आम आदमी का अपना घर बनाने का सपना,सपना बनकर ही रह जाता है ऐसे में केंद्र की मोदी सरकार जनता के घर का सपना पूरा करने के लिए नई-नई योजनाएं ला रही है। आज के समय में बहुत से लोग बड़े-बड़े शहरों में किराए के मकानों में रहते हैं। ऐसे में अब सरकारी कर्मचारियों के लिए केंद्र सरकार एक शानदार योजना लेकर आई है।
मोदी सरकार की अहम योजना
यह योजना मोदी सरकार के मिनिस्ट्री़ ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने तैयार की है। इसे नाम दिया गया है रेंट टू ओन स्कीम। इस योजना के तहत हुडको को यह जिम्मेदारी दी गई है कि वो सरकारी दफ्तरों में कर्मचारियों को इस योजना के तहत लोन उपलब्ध कराएं।
अब तक सरकारी कर्मचारीयो को सरकारी फ्लैट में रहने पर एक तय किराया देना होता था और नौकरी खत्म होने के बाद मकान छोड़ना पड़ता था। उसके बाद वो फिर से मकान की खोज करते हैं। लेकिन अब इस को सरकार ने बदलने का फैसला किया है। अब एक तय समय तक किराया चुकाने के बाद कर्मचारी उस मकान का मालिक बन जाएगा।
जिस से सरकारी विभाग अपने कर्मचारियों के लिए घर बनाने को आगे आएं। हम आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। सरकार ने हाउसिंग फॉर ऑल मिशन के तहत यह योजना तैयार की है। इस योजना का लाभ सरकारी विभागों में काम कर रहे लोअर कैटेगिरी के कर्मचारियों को मिलेगा। खास बात ये है कि इस योजना के लिए सरकार की तरफ से मकान बनाए भी जाएंगे।
किस्ते पूरी होने पर घर आपका
जब मकान बनकर तैयार हो जाएगा तो उसकी एक कीमत तय की जाएगी और उस कीमत को ईएमआई की तरह किश्तों में बांट कर कर्मचारियों को मकान रहने के लिए दे दिया जाएगा। सरकारी नौकरी में काम करने के दौरान कर्मचारी उस मकान की किश्त किराए के रूप में देता रहेगा। जब किश्त की रकम पूरी हो जाएगी तो कर्मचारियों को मालिकाना हक दे दिया जाएगा। है ना शानदार योजना ।
इस मामले में हुडको के एक अधिकारी ने बताया कि इस योजना को प्रमोट करने के लिए हडको सरकारी एजेंसियों को लोन देगा। लेकिन केवल उनको जो अपने लोअर कैटेगिरी के कर्मचारियों के लिए रेंट टू ओन योजना के तहत घर चाहते हैं।
सबका होगा अपना घर
बता दें कि पिछले कुछ सालो में सरकारी एजेंसियों ने अपने कर्मचारियों के लिए घर बनाने बंद कर दिए हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि जमीन काफी महंगी हो गई है और अपने कर्मचारियों के लिए घर बनाने पर एजेंसियों को अपने बजट में बड़ा प्रावधान रखना पड़ता है।
इसी कारण से हडको ने सरकारी एजेंसियों की इस परेशानी को समझते हुए उन्हें लोन देने का फैसला लिया है। इतना ही नहीं घर लेने के लिए सब्सिडी भी मिलेगी। बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने 25 जून 2015 को हाउसिंग फॉर ऑल मिशन के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू की थी। इस योजना के तहत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को ग्रांट भी दे रही है। इसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए मोदी सरकार ने लोअर कैटेगिरी के सरकारी कर्मचारियों के लिए रेंट टू ओन योजना शुरू की है।
