पौड़ी – पौड़ी शहर में ठेकेदारों ने मुख्य अभियंता कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, निर्माण खंड, प्रांतीय खंड, आर ई एस, लघु सिंचाई, खंड विकास कार्यालय समेत जिला पंचायत आदि निर्माण दाई विभागों में रॉयल्टी पर शासन द्वारा जारी नए शासनादेश पर विरोध दर्ज करते हुए दूसरे दिन भी तालाबंदी की।
ठेकेदार संघ के जिला अध्यक्ष संतन सिंह नेगी ने बताया कि सरकार द्वारा छोटे ठेकेदारों के साथ अन्याय किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से नए शासनादेश में शर्त रखी गई है कि काम की रॉयल्टी के पैसे का भुगतान पहले करना होगा। जो कि राज्य के छोटे ठेकेदारों को खत्म करने का एक प्रयास है। जिस को सफल नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि ठेकेदार संघ लगातार मांग कर रहा है कि पूर्व की भांति रॉयल्टी प्रक्रिया को यथावत रखा जाए।
उन्होंने कहा अगर नए शासनादेश के अनुसार रॉयल्टी ली जाती है तो ठेकेदारों के परिवार भुखमरी की कगार पर आ जायेंगे। जिसकी जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की होगी। उन्होंने कहा इसी के मद्देनजर पूरे प्रदेश में ठेकेदार यूनियन द्वारा समस्त कार्य दाई संस्थाओं पर ताले बंदी की जा रही है। जिससे लगातार विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं।
ठेकेदार संघ की जिला सचिव प्रदीप असवाल ने बताया की ठेकेदारों की हड़ताल से तमाम विकास कार्य रोक दिए गए हैं।
उन्होंने कहा कि इसके साथ ही आपदा के समय बंद सड़कों को खोलने के लिए लगाई गई जेसीबी मशीनों को भी जाम कर दिया गया हैं। उन्होंने कहा कि अगर सरकार जल्दी ही उनकी मांगों को नहीं मानती है। तो वे अपने आंदोलन को और अधिक उग्र रूप दे देंगे। जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की होगी।
