नैनीताल हाईकोर्ट ने राज्य की त्रिवेंद्र रावत सरकार पर एक मामले में जवाब पेश न करने पर पांच हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।
नैनीताल हाई कोर्ट की खंडपीठ ने पूर्व वन मंत्री नवप्रभात समेत एक विधायक और तीन फारेस्ट ऑफिसर सहित कई अन्य लोगों के साउथ अफ्रीका जाने के नाम पर लाखों रुपये के घोटाला मामले में सरकार से जवाब मांगा था। परन्तु सरकार की तरफ से कोई जवाब पेश नहीं किया गया, जिसपर कोर्ट ने राज्य सरकार पर ये जुर्माना लगाया है।
अधिवक्ता जेपी डबराल ने मामले की जनहित याचिका दायर की थी जिसमे पूर्व वन मंत्री नवप्रभात अपने कार्यकाल में एक अन्य विधायक व अधिकारियों के साथ साउथ अफ्रीका में सरकारी भ्रमण के नाम पर मौज मस्ती कर सरकारी पैसों का दुरुपयोग किया।
कोर्ट ने सरकार को दो हफ्ते में जवाब पेश करने को भी कहा है। अब मामले की अगली सुनवाई अब 12 जून को होगी।
