त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शनिवार तीन बजे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली. शपथ-ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए. रावत ने राज्य के नौवें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली. इसके अलावा, सतपाल महाराज, प्रकाश पंत, हरक सिंह रावत ने भी मंत्री पद की शपथ ली.मदन कौशिक ने भी मंत्री पद की शपथ ली. कौशिक हरिद्वार से विधायक हैं. पूर्व विधानसभा अध्यक्ष यशपाल आर्य ने भी मंत्री पद की शपथ ली. अरविंद पांडे ने भी मंत्री पद की शपथ ली. सुबोध उनियाल को भी सरकार में शामिल किया है. उनियाल, विजय बहुगुणा के करीबी माने जाते हैं. सोमेश्वर सीट से 710 वोटों से जीत दर्ज करने वाली रेखा आर्य को भी मंत्री बनाया गया है. श्रीनगर से पहली बार विधायक बने धन सिंह रावत को भी मंत्रीमंडल में जगह दी गई है.
मोदी से जुड़े रहे रावत उत्तराखंड में भाजपा की पूर्ववर्ती सरकार के दौरान कृषि मंत्री थे. डोईवाला से निर्वाचित रावत ने कांग्रेस प्रत्याशी हीरा सिंह बिष्ट को 24,000 वोटों से मात दी थी. वह आरएसएस में प्रचारक के रूप में भी जाने जाते हैं.
इस साल हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा ने कांग्रेस को मात देते हुए 70 में से 57 सीटों पर अपना कब्जा जमाया था. रावत राज्य में भाजपा के पांचवें मुख्यमंत्री हैं. पार्टी ने उत्तराखंड में अपनी पहली सरकार साल 2000 में बनाई थी, जब उत्तर प्रदेश से अलग होकर यह राज्य बना था. नित्यानंद स्वामी राज्य के पहले मुख्यमंत्री बने थे. त्रिवेंद्र सिंह रावत को बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का करीबी माना जाता है. 2014 के लोकसभा के दौरान रावत ने शाह के साथ काम किया था. मंत्री के रूप में उन्हें कई वर्षों का अनुभव है. उनका नाम बीजेपी नेता प्रकाश पंत ने प्रस्तावित किया था. सतपाल महाराज ने भी उनके नाम पर हामी भरी थी. हालांकि ये दोनों नेता भी सीएम पद की रेस में थे. रावत प्रदेश के नौवें मुख्यमंत्री होंगे.
मीडिया को संबोधित करते हुए कल केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा था, “त्रिवेंद्र सिंह रावत को विधायक दल का नेता चुना गया है. उनके नाम पर सर्वसम्मत से सहमति बनी है.” बीजेपी ने उत्तराखंड में 70 में से 57 सीटें जीते हैं. रावत ठाकुर समुदाय से आते हैं और बीजेपी के राज्य के पांचवें मुख्यमंत्री होंगे. बीजेपी ने 2000 में राज्य का गठन होने के बाद पहली बार सरकार बनाई थी.
हालांकि, रावत के सामने मुसीबतें भी कम नहीं हैं. सबसे पहले चुनौती मंत्रीमंडल चुनने की है. 70 सदस्यीय विधानसभा में मुख्यमंत्री समेत केवल 12 मंत्री बन सकते हैं. चूंकि बीजेपी से ही कई दावेदार हैं और कांग्रेस से बीजेपी में आए नेता भी मंत्री बनने के लिए जोर लगा रहे हैं. ऐसे में रावत के सामने पहली चुनौती इसमें सामंजस्य बिठाने की होगी.
