जिलाधिकारी दीपक रावत ने बुधवार को अवैध खनन के खिलाफ बड़ी की। दीपक रावत के नेतृत्व में प्रशासन की तीन टीमों ने 18 स्टोन क्रशरों पर छापे मारे, जिनमें व्यापक अनियमितताएं सामने आई। इन स्टोन क्रशरों पर 15 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया, जबकि दो स्टोन क्रशरों लक्ष्मी नरायन और महालक्ष्मी स्टोन क्रशर भोगपुर के लाइसेंस निरस्त करने की संस्तुति की गई।
जिलाधिकारी ने खनन क्षेत्र में घूमकर देखा तो भारी मात्र में खनन सामग्री पाई। जगह-जगह बड़े बड़े गड्ढे भी पाए। इस पर जिलाधिकारी ने राजस्व टीम से उन गड्ढों की पैमाइश शुरु करा दी। गड्ढों की पैमाइश के दौरान अनुमति के हिसाब से अधिक खनन होने की पुष्टि होने पर जिलाधिकारी ने मौके पर पड़ी खनन सामग्री को जब्त करा लिया। प्रशासन की टीम अवैध खनन से हुई राजस्व की चोरी के आंकलन में जुटी हुई थी ।
पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि सरकार का खनन पट्टों के आवंटन की जांच कराने का फैसला अच्छा है। लेकिन कुछ ही पट्टों की जांच क्यों। सरकार अब तक आवंटित हुए सभी खनन पट्टों की जांच कराए।
